नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने- सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोईरालाले सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। उनले एक्स (पहिलेको ट्विटर)मा पोस्ट गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

कोईरालाले सो निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजिरोटी समेत खोसिने,भन्दै यस्तो कदम तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न माग गरेका छन्।

“जनचाहाना र आफ्नै प्रतिवद्धता अनुरुप काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्न बाध्य भएको सरकारले अदालतको आदेशको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक छ । यस निर्णयका कारण कति नेपालीको रोजिरोटी समेत खोसिन्छ, यो सरकारले अन्दाज लगाउन सक्छ ? यस्तो कदम तुरुन्त सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु,” उनले भनेका छन्।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले बिहीबार गरेको निर्णय गलत भएको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले एक्समार्फत सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धारणा राख्दै थापाले लेखेका छन्,

“सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।

आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ। सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिम सँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ।

त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ-यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस्।”