गुगलले तत्काल सर्च व्यवसाय टुक्र्याउनु नपर्ने, अन्तिम निर्णय आउन बाँकी

काठमाडौं ।

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले प्रतिस्पर्धाविरोधी गतिविधि रोक्नका लागि कम्पनीको व्यवसायिक अभ्यासमा सर्च व्यवसाय तोडफोड गर्न बाध्य पारिने छैन भन्ने अस्थायी आदेश दिएका छन्।

अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमित पी. मेहताले मंगलबार प्रस्तुत गरेका उपायअनुसार गुगलले सर्च, क्रोम, गुगल असिस्टेन्ट वा जेमिनीलाई अन्य एप वा आम्दानीसँग बाँध्ने गरी अनन्य सम्झौता गर्न वा कायम राख्न पाउने छैन।

उदाहरणका लागि, गुगलले प्ले स्टोर लाइसेन्सिंगलाई विशेष एपहरूको वितरणसँग जोड्न वा आम्दानी साझेदारी भुक्तानीलाई केही एप राख्न शर्त राख्न नपाउनेछ।

टेकक्रञ्चका अनुसार गुगलले योग्य प्रतिस्पर्धीसँग आफ्नो सर्च इन्डेक्स र प्रयोगकर्ता अन्तरक्रिया डाटा साझा गर्नुपर्नेछ, र प्रतिस्पर्धीहरूले आफ्नै प्रविधि निर्माण गर्दा गुणस्तरीय नतिजा दिन सकून् भनेर सर्च तथा विज्ञापन सेवा सामान्य दरमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

मेहताले अझै अन्तिम निर्णय दिएका छैनन्। उनले गुगल र न्याय विभागलाई १० सेप्टेम्बरसम्म आफ्नो रायअनुरूप अन्तिम आदेशको संशोधित प्रस्ताव बुझाउन निर्देशन दिएका छन्।

यी व्यवहारिक उपायहरू मेहताले गुगलले अनलाइन सर्चमा एकाधिकार कायम राख्न गैरकानुनी काम गरेको ठहर गरेको एक वर्षपछि आएका हुन्। अन्तिम आदेश लागू भएपछि छ वर्षसम्म कायम रहनेछ र ६० दिनपछि प्रभावकारी हुनेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रविधिक समिति बनाइनेछ।
न्याय विभागले भने अझ कडा सजायको माग गरेको थियो।

यसले गुगललाई क्रोम ब्राउजर वा सम्भावित रूपमा एन्ड्रोइड छुट्याउन, एप्पल, सामसङलगायतसँगका सम्झौता अन्त्य गर्न र डिफल्ट सर्च स्थानका लागि तिर्ने अर्बौँ डलरको भुक्तानी रोक्न चाहेको थियो।

एप्पलको सेयर यो समाचारपछि बढेको थियो। गुगलले २०२१ मा मात्र डिफल्ट सर्च स्थान सुरक्षित गर्न २६ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरेको थियो, जसमा करिब १८ अर्ब डलर एप्पललाई गएको थियो। २०२२ मा गुगलले एप्पललाई २० अर्ब डलरभन्दा बढी तिरेको थियो।

अदालतमा मेहताले अधिकांश प्रयोगकर्ताले डिफल्टमै टाँसिने भएकाले यी स्थानहरू अत्यन्त मूल्यवान् हुने र प्रतिस्पर्धीलाई बाहिर धकेल्ने बताए।
न्याय विभागले गुगललाई आफ्नो सर्च इन्डेक्स, प्रयोगकर्ता डाटा, कृत्रिम क्वेरी र विज्ञापन डाटा प्रतिस्पर्धीसँग गोपनीयता सुरक्षित शर्तमा बाँड्न आदेश दिन माग गरेको थियो।

गुगलले भने सरकारका प्रस्तावले नवप्रवर्तन रोक्ने, प्रयोगकर्ता गोपनीयता जोखिममा पार्ने र अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी क्षमतामा प्रहार गर्ने दाबी गरेको छ। प्रमुख कार्यकारी सुन्दर पिचाईले अप्रिलको सुनुवाइमा जबर्जस्ती डाटा साझा गर्नु गुगल सर्चको “अप्रत्यक्ष विभाजन” सरह हुने बताएका थिए।