सरकारले सूचीकरण हुन दिएको अल्टिमेटम एक दिन बाँकी, के साँच्चै बन्द होलान् त फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल?

काठमाडौं ।

-साजन सुवेदी

सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई दर्ता हुन दिएको सात दिने म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहँदासम्म यसअघि दर्ता प्रक्रियामा गएकाबाहेक लक्षित कुनै पनि नयाँ कम्पनी सम्पर्कमा आएका छैनन्।

सरकारले यस्ता स्वदेशी तथा विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा नेपालको कानून अनुरुप चल्न र आधिकारिक कम्पनी खोलेर सम्पर्क अधिकारीको व्यवस्था गर्न पटक पटक आग्रह र चेतावनी दिँदै आएको छ। यसैको फलस्वरुप हालसम्म टिक टक, टेलिग्रामलगायत ५ ओटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म यसअघि नै दर्ता भएका र दर्ता प्रक्रियाका लागि अगाडि बढिसकेका छन्।

तर नेपालमा सर्वाधिक चलाइने मेटा कम्पनीको फेसबुक, रील्सजस्ता लक्षित प्लेटफर्महरु भने सरकारको पटक पटकको आह्वानमा पनि अटेर गरेर बसिरहेका थिए। हाल भने सरकारले सात दिनभित्र नियमानुसार दर्ता हुनैपर्ने र नभएमा नेपालमा निष्क्रिय बनाइने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले निष्क्रिय बनाइने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरे पनि हालसम्म कुनै प्लेटफर्मले सम्पर्क नगरेको र कुनै प्रकारको आवेदन नदिएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

उनले भने, ‘यो सूचना जारी भएपछि दर्ता प्रक्रियामा आउँछन् भन्ने अपेक्षा थियो तर कुनै प्लेटफर्मले हामीलाई सम्पर्क गरेको छैन र भौतिक वा ईमेलमार्फत् पनि कुनै प्रकारको आवेदन आएको छैन।’

उनका अनुसार मन्त्रालय हर प्रकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न लागिपरिरहेको र त्यस्ता प्लेटफर्महरुलाई पनि आवश्यक सहजीकरण गर्न तत्पर रहेको अवस्थामा समेत कानून नै नमान्ने हिसाबले सूचीकरण वा सम्पर्कमा नआउनुले समस्या निम्त्याउन सक्ने देखिएको छ।

सूचीकरणका लागि तत्काल मन्त्रालयमा जानकारी मात्र गराउँदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र भौतिक रुपमा आइरहन नपर्नेगरी सजिलो बनाइदिँदा पनि मेटालगायत कुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सम्पर्कमा नआएका हुन्।

‘सूचीकरणको आवेदन दिन यहाँ आउनैपर्छ भन्ने छैन, अनलाइनमार्फत् वा इमेलमै पनि पठाउन सकिन्छ। तर तत्काल कुनै आवेदन उपलब्ध भएको छैन। बुधबार राति १२ बजेसम्म आउला भन्नेमा हामी आशावादी छौे, प्रवक्ता ठाकुरले भने।

फेसबुक तथा इन्स्टाग्रामको मूल कम्पनी मेटाले यसै माहोलमा यसअघि खुला नगरेको फेसबुक कन्टेन्ट मनिटाइजेशन सुविधा उपलब्ध गराउन शुरु गरेको छ। यसलाई सरकारको सञ्जाल नै निष्क्रिय बनाउने चेतावनीको दबाबलाई केही नरम बनाउने रणनीति हो कि जस्तो देखिन्छ। तर यस सम्बन्धमा सरकारको धारणा भने बेग्लै छ।

मन्त्रालयका अनुसार कन्टेन्ट मनिटाइजेशन भन्दा पनि प्लेटफर्मले सम्बन्धित देशको नियम कानून मान्नु पर्यो साथै कन्टेन्ट फिल्टरेशन र मोडरेशनको लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनु पर्यो।

मन्त्रालयले कुनै शुल्क वा करको कुरा नगरेको र देशको नियम कानूनअनुरुप औपचारिक रुपमा दर्ता भएर सहयोग गरिदिनका लागि मात्रै अनुरोध गरेकोमा पनि यस्ता प्लेटफर्महरुले अटेर गरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरको गुनासो छ।

के भोलि बुधबार राति १२ बजेको म्यादभित्र दर्ता गर्न नआए केही समयअघिको टिक टक वा टेलिग्रामजस्तै फेसबुक र मेटाका अन्य एप्लिकेशन नेपालमा बन्द हुन्छन् त? भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘तत्काल यही हुन्छ भनेर निर्णय भएको छैन। हामीले सूचना राखेका छौं र सोही अनुसार भोलिको म्याद समयभित्र उहाँहरु दर्ताका लागि आउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं। नआएमा राज्यले केही न केही निर्णय त अवश्य गर्ला। तर तत्कालै यसबारे बैठक वा निर्णय भएको छैन।’