दूरसञ्चार सेवा शुल्कमार्फत इन्टरनेटको भाउ बढाउने प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको योजना तुहियो, अहिलेकै अनुसार असुल गरिने

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्कमार्फत इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने योजना तुहिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफैंले अर्थ मन्त्रालयसँग मागेर टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर निर्धारण र उठाउने जिम्मा लिएका हुन्।

आर्थिक विद्येयकमार्फत आन्तरिक राजस्व विभागले प्रशासन गर्ने अधिकार पाएकोमा पहिलो पटक सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू भएको सो कानूनअनुसार प्राधिकरणले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) को प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

टिएससीमार्फत इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउने योजना लिएका अध्यक्ष भण्डारीले यस विषयमा प्राधिकरणले निर्देशक अर्जुन घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन तथा सुझाब कमिटीले प्रतिवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि निर्णय गर्न सकेका थिएनन्।

यसमा चर्को विरोध हुने देखिएसँगै उक्त विषयलाई बोर्डमा प्रवेश गराएका थिए। जुन विषयमा बोर्डले समेत अहिले भएअनुसारनै शुल्क उठाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतकाअनुसार अध्यक्ष भण्डारीले उक्त प्रतिवेदनमार्फत भाउ बढाउने उपाय लामो समयसम्म खोजेपनि असफल भएका हुन्।

समितिले असारमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर समितिको प्रतिवेदन उनको चाहनाअनुसारको नहुँदा लामो समय अड्कियो,” स्रोतले भन्यो, “तर अहिले भदौ २५ गते अगाडिनै निर्णय गर्नुपर्ने अन्तिम अवस्था आएसँगै पुरानै व्यवस्थाअनुसार टिएससी लिने बोर्ड निर्णय गरेको हो।”

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार भण्डारीले विद्येयकमा उल्लेख भएअनुसार थप मर्मत संभार शुल्क लिन सकिने जिकिर गर्दै आएका थिए। उनले विद्येयकमा रहेको “महसुलको” भन्ने शब्दको आधारमा थप मर्मत संभार शुल्क लगाउन सकिने बताउँदै आएका थिए।

उदाहरणका लागि, प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क १,००० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ भने त्यसमा थप ५०० रुपैयाँ मर्मत संभार शुल्क लिन सकिने हुन्छ। जसअनुसार  इन्टरनेट सेवाको शुल्क १,००० रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने १०० रुपैयाँ जोडेर ग्राहकसँग कुल १,६०० रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित सेवा शुल्क उठाउन सकिने छ।

“यसमा अध्यक्ष ज्यूको दाबी गलत नहुन पनि सक्छ,” स्रोतले भन्यो, “तर कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय सरकार हो र यसले अहिलेको शुल्कमा थप भार जोडिने हुन्थ्यो र त्यसले अन्ततः ग्राहकलाई इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने हुन्थ्यो।”

आर्थिक विद्येयकको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ “टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नु पर्नेछ।”

अहिलेसम्म आन्तरिक राजश्व विभागले उठाउँदै आएको प्रावधानअनुसार उठाउँदा भने इन्टरनेटको शुल्क बढ्दैन र पुरानै प्रावधानअनुसार टिएससी असुल हुन्छ।

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५० प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क बाहेकमा टिएससी ग्राहकसँग लिएर सरकारलाई तिर्दै आएका छन्।

उदाहरणको लागि, प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको शुल्क १,००० रुपैयाँमा ५० प्रतिशतको आधारले ५०० रुपैयाँ मर्मत संभार शुल्क लिँदै आएका छन्। त्यसभन्दा बाहेकको बाँकी ५०० रुपैयाँमा भने टिएससी लिने अर्थात ५०० रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने ५० रुपैयाँ टिएससी जोडेर कुल १,०५० रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित सेवा शुल्क उठाईरहेका छन्।

वर्तमान व्यवस्थाअनुसार नै समितिले रिपोर्ट बुझाएकोमा अध्यक्ष भण्डारी असन्तुष्ट भएपछि करिब डेढ महिनासम्म उक्त प्रतिवेदनको बारेमा निर्णय हुन सकेको थिएन्।

प्रतिवेदनको सुझाबअनुसार नै टिएससी उठाउने भन्दै त्यस बारेमा थप ब्याख्या गरिदिन र राजश्व खाताको जानकारी दिन भन्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई आइतबार पत्र पठाईएको छ।

“मन्त्रालयलाई पत्र गईसकेको छ, स्रोतले भन्यो, “अहिलेकै आधारमा टिएससी उठाउने र त्यसको लागि राजश्व खाता कुन हो स्पष्ट पारिदिन माग गरिएको छ। त्यसमा अन्य सुझाब समेत माग गरिएको छ।”

यस विषयमा के भईरहेको छ भनेर सोध्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले बोर्डले निर्णय गरिसकेको र सूचना प्रकाशित गरिने बताए।

“बोर्डले निर्णय गरिसकेको छ। टिएससी असुल गर्ने बारेमा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी दिनेछ,” उनले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।

अहिलेको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरुबाट टिएससी उठाउने जिम्मा अनुमति पत्र महाशाखाले पाएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (कार्य सम्पादन) विनियमावली, २०७६ को अनुसुची ६ अनुसार कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखालाई “सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा शुल्कहरु समयमा नै असुल गर्ने, गराउने तथा लगत अद्यावधिक राख्न लगाउने” जिम्मेबारी तोकिएको छ।

सोहीअनुसार अनुमति पत्र महाशाखालाई जिम्मा दिईएको बताईएको छ।

यसका साथै उक्त कार्यको अनुगमन गर्नका लागि सोही अनुशुचीअनुसार अनुगमन महाशाखाले “सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क समयमा नै बुझाए नबुझाएको बारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, गराउने” व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दूरसञ्चार सेवा शुल्कको विवाद यो लागू गरेदेखि अहिलेसम्म जारी रहेको छ। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रबाट थप कर उठाउने योजनाअनुसार उक्त कर लगाएका थिए। र त्यसबेला यसको चर्को विरोध समेत भएको थियो।

दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू भएसँगै इन्टरनेट सेवाको भाउ बढ्ने भएपछि तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले मर्मत संभार शुल्क ५० प्रतिशतसम्म लिन सकिने सहमति गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई थामथुम पारेका थिए।

तर हालसम्म यस विषयमा फरक-फरक मत र विवादहरु रहँदै आएका छन्।

दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी), मर्मत संभार शुल्क लगायतका बारेमा बिस्तृतमा जान्न मन भए यो समाचार पढ्नुस्-

इन्टरनेट बिलमा पचास प्रतिशत मर्मत तथा सम्भार शुल्कको झमेला र सरकारको बखेडा