काठमाडौं ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘अनलाइन’ सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासङ्घले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्थानीय अधिकारी (प्रजिअ) कार्यालयमा अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण गराउने व्यवस्थासँग असहमत भएको उल्लेख गर्दै तत्काल सो प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको हो।
महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकमार्फत अनलाइन दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहबाट गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयका सचिव र महासङ्घका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डलबीच आज भएको छलफलबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत् राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने र सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधिसम्म साविकबमोजिम नै जारी गर्ने सहमति भएको महासङ्घले जनाएको छ। रासस
प्रकाशित: १६ भाद्र २०८२, सोमबार
