इम्बोस्ड नम्बरका लागि सेवा केन्द्र थपिने

काठमाडौं ।

सरकारले असोज १ गतेदेखि मुलुकको थप सात वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने भएको छ।

विभागले असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा इम्बोस्ड अनिवार्य गरेसँगै सेवा केन्द्र पनि थप्न लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले आगामी असोज १ गतेदेखि देशका थप सात कार्यालयबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार असोज १ गतेदेखि बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवन, सुदूरपश्चिमको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी र कञ्चनपुरबाट इम्बोस्ड जडान सुरु गरिने छ।

व्यवस्था कार्यालय, लहान र यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्ज, कोशीको यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरी र झापाको यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालिने उनले जानकारी दिए। अहिले मुलुकको विभिन्न नौ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदै आएको छ।

विभागका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडा मकवानपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारा र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइरहेको छ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की पोखरा, लुम्बिनीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देही बुटवल दाङ तुल्सीपुर र बाँके नेपालगन्ज र कर्णाली त्यसै गरी मधेश प्रदेशको यातायात प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट जडान भइरहेको छ।

इम्बोस्ड नम्बरविरुद्ध प्रदर्शन

यसैबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। राप्रपा ललितपुरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोधमा आइतबार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना पुगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

राप्रपाले सर्वसाधारण जनतामाझ गम्भीर असन्तुष्टि र अन्योल सिर्जना गरेको इम्बोस्ड नम्बरले पारदर्शिता, सुशासन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व खण्डित गरेको आरोप लगाएको छ।

नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट, अतिरिक्त खर्च र समय बर्बादी मात्र नभई भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने सम्भावना बढेको र संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसर तथा न्यायपूर्ण व्यवहारमा बाधा पुगेको दाबी गरेको छ। तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खारेज गरी नागरिकमैत्री, पारदर्शी र सहज प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ।

आजको गोरखापत्रबाट