Technology Khabar १५ भाद्र २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
– साजन सुबेदी
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो तथा अन्तिम इजाजतपत्र नवीकरण वापतको दोस्रो किस्ता आज नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ।
कम्पनीले किस्तामा आफ्नो जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर किस्तामा तिर्न पाईने सुबिधाअन्तरगत आज दोस्रो किस्ताको रकम तिरेको हो।
२०८१ भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एनसेललाई चार किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेसँगै गत वर्षको भदौ १६ मा नियामकले किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा सहित इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिएको थियो। सरकारले किस्ता रकममा १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
गत वर्षको भदौ १६ मा कम्पनीले पहिलो किस्ता बापत ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको अवस्था रहेकोले बाँकी रकम ३ किस्तामा ५/५ अर्ब तिर्नेगरी प्राधिकरणले नवीकरण पत्र दिएको थियो।
बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ तीन किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप आज भदौ १५ भित्र दोस्रो किस्ता बुझाइसक्नुपर्ने थियो। यसरी बर्सेनि ५ अर्ब रुपैयाँ किस्ता तिर्दै जाँदा बाँकी भएको रकममा थप १० प्रतिशत ब्याज दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
एनसेलको अनुमति पत्र ५ वर्षका लागि नवीकरण, प्रत्येक वर्ष किस्तामा ५ अर्ब तिर्ने सुबिधा
सोही अनुरुप कम्पनीले दोस्रो किस्ता बापतको रकम बुझाएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालका अनुसार आजै कम्पनीले उक्त रकम बुझाएको हो। उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘एनसेलले दोस्रो किस्ता बुझाउने अन्तिम दिन आज ३ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो।’
यसअघि कम्पनीले नियामकलाई २ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो। त्यसबेला प्राधिकरण अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको विशेष अनुरोधमा कम्पनीले असार महिनामा २ अर्ब दिएको थियो जुन रकमले प्राधिकरणले रेडियो नेपालको जग्गा खरिद गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
यसअघि दिएको २ अर्ब रुपैयाँ मिलान गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता अर्यालले प्रस्ट पारे, ‘पहिले लिइएको २ अर्बसहित मिलान गरेर किस्ताको रकम तिरेको हो।’
यो दोस्रो किस्ता साँवा मात्र हो कि १० प्रतिशत थप दस्तुरहितको हो भन्ने बारे प्रवक्ता अर्यालले बताए, ‘यो साँवा र किस्ताको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याजसहित जोडेर आएको समग्र रकम हो।’
आज तिरेको र यसअघि असारमा दिएको रकम सहित एनसेलले प्राधिकरणलाई किस्ता बापत कुल ५ अर्ब २९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ।
कम्पनीले प्रत्येक वर्ष किस्तामा नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ र यस्तो किस्ता रकम २०८४ सम्म सबै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
अब बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ रकम प्रत्येक वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँको दरले तिर्नुपर्ने छ भने बाँकी रकममा वार्षिक थप १० प्रतिशत ब्याज दस्तुरसमेत तिर्नुपर्ने छ।
यसका साथै एनसेलले चाहेको खण्डमा किस्ता रकम समय भन्दा अगाडिनै सरकारलाई तिर्न सक्नेछ।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८२, आईतवार
