Technology Khabar १५ भाद्र २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
इन्टेलले अमेरिकाको वाणिज्य विभागसँग भएको ‘चिप्स एक्ट’ अन्तर्गतको वित्तीय सम्झौता परिमार्जन गरी पहिले तय गरिएका परियोजना माइलस्टोनहरू हटाएको र झन्डै ५.७ अर्ब डलर नगद अपेक्षाभन्दा चाँडै प्राप्त गरेको जनाएको छ। यस कदमले कम्पनीलाई रकम प्रयोगमा बढी लचिलोपन दिने भएको छ।
नोभेम्बर २०२४ मा भएको सम्झौता संशोधन गरिएको भए पनि डिभिडेन्ड वा सेयर बायब्याकमा रकम प्रयोग नगर्ने, नियन्त्रण परिवर्तन हुने खालका सम्झौता नगर्ने र केही मुलुकमा विस्तार नगर्ने जस्ता प्रतिबन्ध भने यथावत् रहेका छन्।
सम्झौताअनुसार इन्टेलले अमेरिकी सरकारलाई २७४.६ मिलियन सेयर दिएको छ र निश्चित सर्तहरूमा थप २४०.५ मिलियन सेयर किन्ने विकल्प सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। साथै कम्पनीले १५८.७ मिलियन सेयर इन्स्क्रो खातामा राखेको छ, जुन ‘सिक्योर इन्क्लेभ’ कार्यक्रमका लागि थप चिप्स फन्ड उपलब्ध भएपछि मात्र मुक्त गरिनेछ।
इन्टेलका अनुसार उसले चिप्स एक्टमार्फत योग्य परियोजनाहरूमा अहिलेसम्म कम्तीमा ७.८७ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकी सरकारले इन्टेलमा ९.९ प्रतिशत इक्विटी स्टेक लिन गरेको निर्णयले अमेरिकन कम्पनीहरूको भविष्यबारे प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तै अरू सम्झौता गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
सरकारको ८.९ अर्ब डलर लगानी इन्टेलले यसअघि पाएको २.२ अर्ब डलर अनुदानबाहेक हो, जसले गर्दा कुल लगानी ११.१ अर्ब डलर पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।
गत हप्ता सार्वजनिक गरिएको इन्टेलको स्टेकबारे कम्पनीका वित्त प्रमुख डेभिड जिन्सनरले यसलाई इन्टेलले आफ्नो ‘फाउन्ड्री’ अर्थात् ठेक्का चिप्स उत्पादन व्यवसायमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रोत्साहनको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८२, आईतवार
