भारतमा अनलाइन मनी गेमिङलाई सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध पहिलो कानुनी चुनौती

काठमाडौं ।

हालै, भारतको केन्द्र सरकारले अनलाइन मनी गेमिङमा लगाएको प्रतिबन्धलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ। केहि साता अघि, संसदको दुवै सदनमा अनलाइन गेमिङ चलाउन र विज्ञापन गर्न प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित विधेयक पारित भएको थियो। यो कानून यस उद्योगको लागि ठूलो धक्का हो। यो प्रतिबन्धलाई गेमिङ फर्म ए२३ (A23) ले अदालतमा चुनौती दिएको छ।

रमी र पोकर जस्ता खेलहरू प्रदान गर्ने ए२३ ले भारतको कर्नाटकस्थित उच्च अदालतमा दायर गरिएको याचिकामा भनेको छ कि यो कानूनले सीपका अनलाइन खेलहरू खेल्ने वैध व्यवसायलाई ‘अपराध’ बनाउँछ। यसले विभिन्न गेमिङ फर्महरू बन्द गर्नेछ। यस याचिकामा, रमी र पोकर जस्ता सीपका खेलहरूमा लागू गर्न नयाँ कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न माग गरिएको रोयटर्सको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

ए२३ ले आफूलाई अनलाइन गेमिङ प्लेटफर्मको रूपमा वर्णन गरेको छ। फर्मले बताएअनुसार यसको ७ करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू छन्। यो याचिका बिहीबार (अगस्ट २८) मा दायर गरिएको हो।

अग्रणी क्रिकेटरहरूबाट प्राप्त समर्थन र मार्केटिङ प्रयासहरूले पछिल्ला केही वर्षहरूमा ड्रीम११ र मोबाइल प्रिमियर लिग (एमपीएल) को लोकप्रियतामा तीव्र वृद्धि भएको छ। यी एपहरूमा, वास्तविक खेलाडीहरूको आधारमा भर्चुअल क्रिकेट टोलीहरू सिर्जना गरिन्छन्। यसमा प्रयोगकर्ताहरूले रन, विकेट र क्याचको लागि अंक पाउँछन्। यद्यपि, प्रतिबन्ध पछि यी दुवै एपहरूले आफ्नो अनलाइन मनि गेम्स बन्द गरेका छन्।

गेमिङ उद्योगसँग सम्बन्धित एक स्रोतले रोयटर्सलाई बताएअनुसार एमपीएलले प्रतिबन्धलाई कानुनी रूपमा चुनौती नदिने निर्णय गरेको छ। यस हप्ताको सुरुमा, देशका चयन गरिएका खेल विकासकर्ताहरू र प्रकाशकहरूले संघ गठनको बारेमा जानकारी दिएका थिए। भारतीय खेल प्रकाशकहरू र विकासकर्ताहरू संघ (आईजीपीडीए) मा सुपरगेमिङ, रिलायन्स खेलहरू, डट ९ गेम्स, नजरा टेक्नोलोजीज, गेमेशन, एनकोस गेम्स र केही अन्य फर्महरू समावेश छन्।

आईजीपीडीएले महाराष्ट्र सरकारसँग रणनीतिक साझेदारीको पनि प्रस्ताव गरेको छ। यस अन्तर्गत, गेमिङ फर्महरू र लगानीकर्ताहरूलाई मुम्बईमा ल्याउन नीति खोजिएको छ।