‘अनलाइन सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनका वैकल्पिक मार्ग’

काठमाडौं ।

– रेवती सापकोटा

नेपालको संविधानले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा र पत्रपत्रिका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ७ को उपदफा उपदफा (३) मा सङ्घीय कानुन नबनेको अवस्थामा प्रदेशले कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशसभाले बनाएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बमोजिम बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण हुँदै आएका छन् । केही नेपाल ऐन, संशोधनमा भएका ६८ वटा कानुनमध्ये छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ पनि संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिकल्पना नगरेको छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको विषयलाई ३४ वर्ष पुरानो कानुनमा लगेर जोड्नु व्यावहारिक देखिँदैन।

सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार हुनसक्छ, सूचना प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्नु/गराउनु पर्ने परिस्थिति आउनसक्छ भन्ने परिकल्पना नगरेको छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको विषयलाई ३४ वर्ष पुरानो कानुनमा लगेर जोड्नु व्यावहारिक देखिँदैन। संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेको पत्रपत्रिकाका सम्बन्धमा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको संशोधनमा मौन छ।

संविधान जारी भएसँगै सङ्घले बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल नबनेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेका विषय धेरै छन् । सङ्घले कानुन बनाउँदा स्वभाविक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन सङ्घसँग बाझिन सक्छन् । बाझिएको हकमा संशोधन गर्ने आशयले नै प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन बनेका छन् ।

सङ्घीय निकायले निर्देशिकाका आधारमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा ऐनको आधारमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण भइरहेको थियो । जब सङ्घले नै अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा ल्याएपछि प्रदेशको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझियो । प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएको हकमा सङ्घीय कानुन लागू हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले बागमती प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नयाँ दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने काम स्थगन गरिएको छ।

यस्तो अवस्थामा एउटा कानुन बमोजिम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएको सञ्चारमाध्यम कुन निकायमा स्थानान्तरण हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनमा त्यो विषय पनि खुलाइएको छैन ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले पनि ऐनमा स्थानीय अधिकारी तोकिदिएपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण स्थगन गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीको गुनासो दैनिक सङ्घ र प्रदेशका सम्बन्धित निकायले सुन्नु परिरहेको छ। तर अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गरिरहेका सङ्घ र प्रदेशका दुवै निकाय आफैँ केही गर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको कानुन सच्याउने सोही संसद्ले नै हो ।

सङ्घीय कानुनमा यसअघि दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्न कहाँ जाने भन्ने नै स्पष्ट छैन। कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानुनलाई नेपाल कानुन भनेर व्याख्या गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा कानुन बमोजिम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएको सञ्चारमाध्यम कुन निकायमा स्थानान्तरण हुने भन्ने विषय स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ। अनलाइन सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नयाँ कानुनमा त्यो विषय पनि खुलाइएको छैन । अनलाइन सञ्चारमाध्यम इन्टरनेटमा आधारित हुन्छ। यसको विकास र विस्तार यति छिटो भइरहेको छ कि कानुन बनाउनु अगाडि एउटा व्यवस्था हुन्छ, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा अर्कै अवस्था सिर्जना हुन्छ।

सो संशोधित ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली पारित भएको छैन । नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न सरोकार भएका निकायबीच छलफल भएको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न चाहनेको चाप बढेको छ । नयाँ कानुनले स्पष्ट मार्गनिर्देशन नदिएको अवस्थामा नयाँ तोकिएको निकायले पुरानै निकायमा दर्ता गरिदिन सिफारिस गर्ने गरेको छ । यस्तो अभ्यास सङ्घ र प्रदेशका निकायबीच र प्रदेशभित्रकै निकायबीच पनि हुने गरेको छ ।

अहिलेको संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्छ। संविधानले चिन्दै नचिनेको निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने निकाय तोकिनु संविधान अनुकूल होइन ।

पञ्चायतकालमा गृह र सञ्चार मन्त्रालयको काम एउटै मन्त्रालयले हेर्थ्यो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत त्यतिबेला स्थानीय अधिकारी भनेको अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्थ्यो । त्यही भएर पत्रपत्रिका जिल्लाबाट नै दर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि स्थानीय अधिकारी भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइएको देखिन्छ। अहिलेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पहिले पञ्चायतकालमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयमा विभाजित थियो । विसं २०२८ वैशाख १ गते कीर्तिनिधि विष्ट नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गृह पञ्चायत, सूचना तथा प्रसारमन्त्री रुद्रप्रसाद गिरी थिए भने निर्माण, सञ्चार तथा यातायातमन्त्री चर्तुभुजप्रसाद सिंह थिए।

छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा पञ्चायती व्यवस्थाको त्यही स्थानीय अधिकारीलाई ‘कपि–पेष्ट’ गरिएको देखिन्छ । विसं २०४८ पछि विसं २०६३ मा अन्तरिम संविधान र विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान गरी दुई‌ओटा संविधान बनिसकेका छन् । पछिल्लो संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर प्रत्यायोजित अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने मामिलामा सङ्घीय कानुन बेखबरजस्तै देखिएको छ। अहिलेको संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिन्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिन्छ। संविधानले चिन्दै नचिनेको निकायमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने निकाय तोकिनु संविधान अनुकूल होइन ।

नेपालमा पहिलो छाता कानुन बनाउने बागमती प्रदेशले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता अभिलेखीकरण, नवीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरी आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराउने अभ्यास गर्दै आएको थियो। अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अन्य सञ्चारमाध्यम सरहको व्यवहार गरेको बागमती प्रदेशको कानुनले हो। अनलाइन सञ्चारमाध्यमले जुन सुविधा बागमती प्रदेशबाट प्राप्त गरिरहेका थिए, अब त्यो पनि रोक्नुपर्ने परिस्थिति सङ्घीय कानुनले खडा गरिदिएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायसँग जोडेर स्वनियमनमा लैजान प्रोत्साहित गर्ने हो ।

बागमती प्रदेशमा मात्र तीन सयभन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण भएका छन्। तीमध्ये आधाभन्दा बढी नवीकरण पनि हुने गरेका छन्। प्रदेश सरकारले तोकेको शुल्क बुझाई प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण र नवीकरण हुने गरेका छन् ।

बागमती र मधेसबाहेक लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम प्रदेशमा दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ। लुम्बिनी र गण्डकी पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेका छन्। कोशी र कर्णाली प्रदेशमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्नेगरी विधेयक तयार गरी प्रदेशसभामा छलफल भइरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यमलाई सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निकायसँग जोडेर स्वनियमनमा लैजान प्रोत्साहित गर्ने हो । नियमावली बनाउँदै गर्दा प्रदेशका सञ्चारमाध्यम हेर्ने मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारीहरूलाई अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने गरी स्थानीय अधिकारी तोक्न सकिने अवस्था अझै छ।

सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई गुणस्तरीय सूचना सामग्री पस्कने बनाउन उनीहरूको क्षमता विकास गर्न बागमती प्रदेशद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमजस्तै अन्य प्रदेशले पनि सञ्चालन गर्दा पत्रकारिताको गुणस्तर वृद्धिमा योगदान पुग्छ, त्यसले सुशासन कायम गराउन पनि मद्दत गर्दछ । सुशासन र पारदर्शीताका लागि सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउनु, सहजीकरण गर्नु, पत्रकारलाई प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता पनि हो।

इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यम भएकाले अनलाइनमा पस्किने सामग्री क्षणभरमा विश्वस्तरमा वितरण हुन्छ । त्यसकारण सङ्घमा राख्नु परेको हो भन्ने मान्ने हो भने डिजिटल युगमा कुुनकुन विषयको क्षेत्राधिकार कहाँ राख्ने भनेर अर्को बहस हुन सक्छ । फ्रिक्विन्सीको अधिकार सङ्घमा छ, सङ्घसँगको समन्वयमा फ्रिक्विन्सी लिएर प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका एफएम रेडियोको प्रसारण क्षेत्र पनि प्रदेशमा सीमित रहँदैन ।

सात ओटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रेस काउन्सिल हुनु व्यावहारिक हुँदैन । मेडिकल काउन्सिल, इञ्जिनियरिङ काउन्सिल, बार काउन्सिल एउटै भएजस्तै आमसञ्चारमाध्यमले पस्कने समाचारमूलक सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकाय पनि एउटै हुनु उपयुक्त हुन्छ।

मधेस प्रदेशको एफएम रेडियो बागमतीमा सुनिन्छ, बागमती प्रदेशको रेडियो लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि सुनिन्छ । केवल टेलिभिजन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भनेर राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, केवल टेलिभिजन पनि डिजिटल प्रणालीमा गएको अवस्थामा नेपालभर प्रसारण हुन्छ । एक प्रदेशमा मात्र केवल टेलिभिजनलाई पनि रोक्न सम्भव हुँदैन । टेलिभिजन वा रेडियोले उत्पादन गरेका सामग्री युट्युव वा पोडकाष्टमा राखेपछि त्यो संसारभर हेर्न र सुन्न सकिन्छ ।

सात ओटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रेस काउन्सिल हुनु व्यावहारिक हुँदैन । मेडिकल काउन्सिल, इञ्जिनियरिङ काउन्सिल, बार काउन्सिल एउटै भएजस्तै आमसञ्चारमाध्यमले पस्कने समाचारमूलक सामग्रीको अनुगमन गर्ने निकाय पनि एउटै हुनु उपयुक्त हुन्छ। एउटा देशमा फरकफरक काउन्सिल हुँदा फरकफरक मापदण्ड र आचारसंहिता बन्न सक्छन्। त्यसले निम्त्याउँन सक्ने परिणामप्रति पहिले नै सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सातवटै प्रदेशसँगको समन्वय र परामर्शमा सङ्घीय निकायले आचारसंहिता र मापदण्ड बनाएर लागू गराउनु उपयुक्त हुन्छ।

अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश तहबाट दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्ने र सङ्घीय तहमा रहेको स्वायत्त प्रकृतिको प्रेस काउन्सिलको सात ओटै प्रदेशमा इकाई खडा गर्ने, त्यो इकाईले प्रदेशको सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने निकायसँग समन्वय गरी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु नै विकल्प हुनसक्छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्र छिटो विकास र विस्तार भइरहेको हुनाले योसँग सम्बन्धित प्रविधि, जनशक्ति व्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न स्थानीय तहभन्दा प्रदेश सक्षम हुन्छ। रासस

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुन।)