सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञका लागि सरकारले तोक्यो २ लाख रुपैयाँसम्मको आकर्षक पारिश्रमिक

काठमाडौं ।

सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली विकास तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी नयाँ नर्म्स अर्थात् नियम जारी गर्दै सरकारी परियोजनामा संलग्न सूचना प्रविधि विज्ञहरूलाई अत्यन्तै आकर्षक पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ अनुसार अब उच्च दक्षता भएका विज्ञलाई मासिक तलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी हुने गरी निर्धारण गरिएको छ।

नयाँ नियमअनुसार प्राविधिक विज्ञका लागि आकर्षक सुविधा यस प्रकार हुनेछ:

• टिम लिडर/प्रोजेक्ट म्यानेजर (सूचना प्रविधिमा मास्टर्स डिग्री र ५ वर्ष अनुभव) लाई मासिक रु. २,००,०००।
• एसओसी एनालिस्ट (एल३), डिजिटल फरेन्सिक एनालिस्ट, थ्रेट इन्टेलिजेन्स स्पेसलिस्टलाई मासिक रु. १,७२,०००।
• सिस्टम आर्किटेक्ट/एनालिस्टलाई मासिक रु. १,६०,०००।
• वरिष्ठ डाटाबेस डिजाइनर तथा सफ्टवेयर /वेब/आईओएस/एण्ड्रोइड डेभलपरलाई मासिक रु. १,४०,०००।
• क्लाउड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट तथा एपीआई डेभलपरलाई मासिक रु. १,२५,०००।
• एसओसी एनालिस्ट (एल१) लाई मासिक रु. ६५,०००, र जुनियर डेभलपरलाई मासिक रु. ४०,०००।

यसै सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा आज बिहानै स्टाटस पनि राखेका छन्। स्टाटस यस्तो छ:

‘सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँसम्म तलबको व्यवस्था गरेको छ। यसबाट अनलाइन मार्फत सरकारी सेवा विस्तार गर्दा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, घुस र कमिसन लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनेछ भने सूचना प्रविधिको दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिने छ। यसले सफ्टवेयर प्रणाली विकासको लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउने छ। आईटी पढेको हाम्रो जनशक्तिका लागि यो सुखद् कदम हो।’

‘डिजिटल नेपाल’ लक्ष्यतर्फ सरकार

मन्त्रालयका अनुसार यस कदमले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई पेशागत, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्न, सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रविधि प्रभावकारी बनाउने र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुन नदिने उद्देश्यसमेत राखिएको छ।

यसैगरी, परियोजनाको दीर्घकालीन दिगोपनाका लागि सफ्टवेयर प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भारमा कुल लागतको २० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

पारिश्रमिक संरचनाले ल्याउने पारदर्शिता

नयाँ संरचनाले सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरूको छनोट स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुने भएको छ। यसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्नुका साथै सरकारी डिजिटल परियोजनामा गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता बढाउने विश्वास गरिएको छ।