Technology Khabar १२ भाद्र २०८२, बिहीबार
काठमाडौं ।
नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले आजको सात (७) दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्ने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज गत ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुरुपको सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। यसै सूचना अनुसार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र यदि अटेर गरेमा क्रमश निष्क्रिय गराउँदै जाने सूचनामा उल्लेख छ।
अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ( मुद्दा नं. ०८०- (CF- ००१२) मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायमा सूचीकरण गर्न/गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हुँदा, सो आदेशको पालना स्वरूप नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०८२।०५।०९ गते गरेको निर्णय अनुरुप यो समयसीमा र चेतावनी आएको हो।
‘नेपालमा सञ्चालनमा रही हालसम्म सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले यस सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात (७) दिनभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। साथै, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्न समेत सरोकारवाला सबैमा सूचित गरिन्छ’, सूचनामा उल्लेख छ।
सूचना अनुसार तोकिएको समयसीमा भित्र सूचीकरण नगर्ने वा सूचीकरणको प्रयोजनका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिइएको छ।
सम्बन्धित समाचार
सामाजिक सञ्जालहरु सात दिन भित्र दर्ता हुनुपर्ने सरकारको निर्णय, दर्ता नभए निष्क्रिय गराईने
यसबाहेक नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपाल सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो प्लेटफर्मको सूचीकरणका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची १ अनुसारको ढाँचा प्रयोग गरी तोकिएका कागजातहरू संलग्नसहित निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै, सूचीकरणका लागि इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने समेत सूचनामार्फत स्पष्ट पारिएको छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८२, बिहीबार
