प्रत्येक वर्ष अर्बौ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउँदै आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस वर्ष दिएन रकम

काठमाडौं ।

कानुनी व्यवस्थाको आधारमा आ.ब. २०७८/०७९ देखि प्रत्येक वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारलाई रकम दाखिला गरिरहेकोमा यस वर्ष भने सरकारलाई प्राधिकरणले रकम बुझाउन सकेन्।

गत वर्ष करिब १४ अर्ब रुपैयाँ रकम लगेकोमा यस पटक भने सरकारलाई रकम नबुझाईएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यससँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरण कतै आर्थिक संकटमा परेको त परेको होईन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

प्राधिकरणमा जम्मा हुने गरेको रकममध्ये आर्थिक ऐनमार्फत प्राधिकरण कोषमा रहेको रकम संघीय संचित कोषमा लाने व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले गत वर्ष १३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लगेको थियो। प्राधिकरण आफैंले रकम कोषमा दाखिला गर्दै आएको छ, तर यस वर्ष कानुनमा तोकिएअनुसारको रकम नभएको भन्दै प्राधिकरणले रकमनै बुझाएन्।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लग्यो करिब १४ अर्ब रुपैयाँ, बाँकी रकमले कर्मचारीको तलब मात्र धान्ने

तर यस वर्ष सरकारले त्यसरी लाने रकम नै नहुँदा सरकारलाई रकम नदिईएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदिप पौड्यालले जानकारी दिए।

यस वर्ष सरकारलाई प्राधिकरणले कति रकम बुझायो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “यस पटक पठाउनुपर्ने अवस्था रहेन्।”

आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले हरेक वर्षको साउन २५ गते सरकारको सङ्घीय संचित कोषमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस पटक त्यस्तो रकम दाखिला भएन्।

सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरेर रकम लान शुरु गरेको थियो।

यसअघिका वर्षहरुमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र बिस्तारका लागि भनेर विभिन्न परियोजना र आयोजनाहरु संचालनमा ल्याउने गरेपनि गत वर्ष यस्तो कार्य शुन्य प्रायः जस्तै रहेको थियो।

सोही कारणले गर्दा यस वर्ष थप रकम जम्मा हुन सकेको थिएन्।

यसअघि नै सरकारको कोषमा रकम जम्मा गरिदिएसँगै प्राधिकरणलाई चालु आवमा आफ्नो बजेट कार्यक्रम संचालन गर्न नै समस्या हुने देखिएकोमा यस वर्ष अझ कठिन हुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको आशंका छ।

प्राधिकरणलाई बजेट बनाउन नै रकम नहुने अवस्थामा भने गत आर्थिक वर्षमै रेडियो नेपालको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको थियो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको आग्रहमा एनसेलले २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिदिएसँगै उक्त जग्गा किनिएको थियो। जग्गा खरिदमा करिब  २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रेडियो नेपाललाई भुक्तानी गरिएको थियो।

त्यसपछि भने प्राधिकरणको खातामा न्यून रकम मात्र रहेको छ जून कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा खर्च हुनेछ।

“अध्यक्ष ज्यूले प्राधिकरणका बहु वर्षिय र पुराना परियोजनाहरुमा पनि तोकिएको बजेट खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि यस वर्ष प्राधिकरणको रकम समेत न्यून रहेको छ,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “यस्तै हो भने आगामी वर्षदेखि प्राधिकरणमा तलब भत्ता खाने र हाजिर गरेर बस्ने बाहेक केहि नयाँ काम हुन्न।”

यसअघिका वर्षहरुमा पनि सरकारले पटक पटक प्राधिकरणको खाताबाट रकम लाँदै आएको छ। जसले गर्दा बहु वर्षिय कार्यक्रमहरु संचालन गर्न आगामी दिनमा समस्या हुनसक्ने देखिएको छ।

नेपाल सरकारले तत्कालिन समयमा आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्य मार्फत आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४४ को उपदफा (४) मा संशोधन गरेको थियो। उक्त समयमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त रकम लान शुरु गरेका थिए।

जसमा, “चालु आवको बजेटमा सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत कोषमा जम्मा भएको रकम मध्ये प्राधिकरणको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम र सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम वाहेकको अन्य रकम प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष साउन २५ गतेभित्र संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ।