इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य छ तर तुरुन्तै नराखे पनि जरिवाना वा कारबाही हुँदैन: यातायात व्यवस्था विभाग

काठमाडौं ।

यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको तर सञ्चारमाध्यमहरुमा आएजस्तो नलगाएको खण्डमा असोज १ गतेदेखि तुरुन्तै जरिवाना वा कारबाही नहुने जानकारी दिएको छ।

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धमा सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा क्रमश: जोड्दै लैजाने निर्णय भएको तर मिति २०८२ असोज १ गते देखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रम समेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड जरिवाना नगरिने व्यहोरा समेत स्पष्ट पारिन्छ’, विभागले जनाएको छ।

विभागले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यसबारे प्रस्ट पारेको हो।

आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सवारी दर्ता गरेको यातायात कार्यालयमा गई स्वः स्फुर्त ढंगले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरी डिजिटलाइजेशन कार्यमा सहयोग गर्न समेत विभागले अनुरोध गरेको छ।

विभाग एवं प्रदेश कार्यालयहरुबाट जडानमा सहजताका लागि उक्त स्थानहरुमा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको र सेवाग्राही तथा सवारीधनीहरुको सहजताका लागि आवश्यकतानुसार थप प्रबन्ध समेत गर्दै लगिएको विभागको भनाइ छ।

यसबाहेक नम्बर प्लेटको भाषा अङ्रेजीमै हुने र सवारीधनीको डाटा पनि विभागमै राखिएको सर्भरमा सुरक्षित हुनेगरी व्यवस्था मिलाइएको स्पष्ट पारेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा यातायात सम्बद्ध संघ संस्थाहरुबाट जारी गरिएका विज्ञाप्ति, समाचार तथा सूचनाहरुसहित नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएका गुनासाहरुप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई आत्मासात् गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवाहरु राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता (ईभीआरएस) जग्गा प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा डिजिटलाइज प्रविधि अवलम्बन गरे अनुरुप नै यातायात क्षेत्रलाई समेत क्रमशः डिजिटालाइज गर्दै जानु पर्ने अवस्थामा मुलुक रहेको विभागको भनाई छ।

‘सवारी साधनहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि जिल्ला, प्रदेश तथा मुलुकमा रहेका सवारी साधनको एकीन विवरण प्राप्त हुने, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित ट्राफिक तथा सडक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने, सडक इजाजत सम्बन्धमा पारदर्शी विवरण प्राप्त हुने, सवारी तथा यातायातको आवागमनसमेतलाई थप व्यवस्थित बनाउन योगदान पुग्नुका साथै सवारी साधन चोरी, अपराधिक गतिविधि, राजस्व छलीलगायतका कार्यहरु नियन्त्रण गर्न सहजता हुने र विपद् व्यवस्थापनका समग्र पक्षहरुको व्यवस्थापनसमेतमा योगदान पुग्ने गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०८१।०३।२४ को पत्र र पुनः ताकेता पत्रमार्फत् विभाग र आपूर्तिकर्ताबीच पछिल्लो पटक भएको संशोधित सम्झौताको म्यादभित्रै सम्झौतामा तोकिएको सम्पूर्ण कार्य गर्न आवश्यक कदम उठाउन आदेश भएको साथै यस कार्यलाई थप व्यवस्थापन गर्न विभागबाट मिति २०८१।११।१९ मा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरिएको हो।

सवारीधनीको तथ्याङ्क देशबाहिर जाने अफवाहका बारेमा प्रस्ट्याउँदै विभागले लेखेको छ, ‘इम्बोस्ड नम्बरको गुणस्तर तथ्याङ्कको विवरण मुलुक बाहिर जाने गरेको लगायतका गलत तथा भ्रामक सूचनाहरु प्रचारप्रसार हुँदै आएको देखिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तर तोकिएअनुसार सुनिश्चित गरिएको, सवारी साधनहरुको सम्पूर्ण विवरण तथा तथ्याङ्कहरु मुलुकभित्रै रहने गरी (यातायात व्यवस्था विभागको परिसरमा) डाटा सुरक्षित रहने गरी सर्भरको व्यवस्थापन गरिएकाले यस्ता गलत, भ्रामक तथा अफवाहको पछि नलाग्नु हुनसमेत अनुरोध छ।’