Technology Khabar ८ भाद्र २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगबाट तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धी कार्य गराउँदा सोमा संलग्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जना प्रतिवादीले बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गराई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ कायम गरी कैद र विगो बमोजिम जरिवाना गर्न माग गरेको थियो।
यसैगरी हालसम्म भुक्तानी भएको रु.६,८४,४५,६००/- रकम असुल उपर गर्न समेत माग गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले २०८१ मंसिर १३ गतेको फैसलाबाट केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको भन्दै उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी २०८२ भदौ ८ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
उक्त मुद्दामा विशेषका न्यायाधिशहरु टेकनारायण कुवँर, खुशी प्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले पूर्व मुख्यसचिव अर्यालसहित रितेश कुमार शाक्य, गणेश विक्रम शाही, टंक प्रसाद पाण्डेय र रविन्द्र प्रसाद पौडेललगायतलाई सफाई दिएको थियो।
यसैगरी केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल प्रालिलगायतलाई समेत अदलतले सफाई दिएको थियो।
तर सोही मुद्दामा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र प्रकरण: डा. बैकुण्ठ अर्यालसहितलाई सफाई, विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठ दोषी ठहर
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्षले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विकास समितिबाट निर्णय गराई प्राप्त अख्तियारी अनुसार गर्नु पर्नेमा सोको विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवकै हैसितयमा आफैंले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको देखिँदा प्रतिवादी बिकल पौडेलसँग यी प्रतिवादी डा.वैकुण्ठ अर्यालको बदनियतपूर्ण सम्बन्ध रहेको तथ्य स्थापित भएको देखिने जिकिर गरेको छ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १९ को आधारमा आफू र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबीच मिति २०७९ सउन ९ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम भए नभएको बारेमा अनुगमन एवं समीक्षा गरी सुधारको लागि पहल गर्नुपर्नेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीतका काम कारवाही अगाडि बढाउँदा समेत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १९ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११ ले तोके बमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ निज डा.वैकुण्ठ अर्यालले कुनै पहल नगरी समर्थन गरेको देखिँदा उक्त गलत कार्यको वारेमा निजलाई पुर्व जानकारी रहेको तथ्य पुष्टि भएको देखिने अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८२, आईतवार
