Technology Khabar ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
भारतको संसदले व्यापक असर पार्नेगरी अनलाइन जुवालाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध गर्ने कानुन पारित गरेको छ। यो निर्णय सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कपछि आएको हो, जसअनुसार देशभर करिब ४५ करोड मानिसले अनलाइन जुवा खेलेर प्रत्येक वर्ष कूल २.३ अर्ब अमेरिकी डलर गुमाउँदै आएका छन्।
नयाँ कानुनले तास, पोकर खेलजस्ता अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रतिबन्धित गरेको छ।
‘अनलाइन गेमिङ प्रवद्र्धन तथा नियमन विधेयक’ नामको यो कानुन बिहीबार साँझ संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको हो। अबदेखि यस्तो जुवा खेल, यसको प्रचार वा वित्तीय लगानी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्नेछ।
सरकारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो कानुनले झूटो आशामा प्रयोगकर्तालाई फसाउने, लत लाग्ने, आर्थिक बर्बादी र सामाजिक संकट निम्त्याउने अनलाइन जुवा प्लेटफर्महरू नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।”
भारतको गेमिङ उद्योग विश्वकै ठूलो बजारमध्ये एक हो, तर नयाँ कानुनले ई–स्पोट्र्स र शैक्षिक खेलहरूलाई भने छुट दिएको छ। सरकारले यस्ता सकारात्मक खेलहरूलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको अंगका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने,“नयाँ कानुनले ई–स्पोर्टस् र सामाजिक खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, तर समाजलाई अनलाइन जुवाका नकारात्मक असरबाट बचाउनेछ।”
उद्योगसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले भने पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा नियमन र कर प्रणालीमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए, किनकि प्रतिबन्धले प्रयोगकर्तालाई अवैध विदेशी प्लेटफर्मतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूको थियो।
तर विधेयक समर्थकहरूका अनुसार सामाजिक मूल्य, मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक क्षतिको कारणले पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक भएको हो।
अधिकारीहरूले अनलाइन जुवाको तीव्र विस्तारले आर्थिक संकट, मानसिक लत र आत्महत्यासम्म निम्त्याएको जनाएका छन्।
सरकारका अनुसार यस्ता प्लेटफर्महरूलाई ठगी, अवैध पैसाको कारोबार र आतङ्कवादको वित्तीय स्रोतसँग पनि जोडिएको पाइएको छ।
प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले भने, “नयाँ कानुनले पैसा खेलिने जुवा र सामाजिक खेलबीच स्पष्ट भेद गर्छ। यसले प्रतिस्पर्धात्मक ई–स्पोट्र्स र सुरक्षित शैक्षिक तथा सामाजिक डिजिटल खेलहरूलाई प्रोत्साहन गर्छ।”
सरकारी जानकारीपत्रमा भनिएको छ, “यो कानुनले निर्माणात्मक डिजिटल मनोरञ्जन र ठगीपूर्ण, झुटा नाफा देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने अनलाइन जुवा र फ्यान्टासी खेलहरूबीच स्पष्ट छुट्टयाएको छ।” रासस/एएफपी
प्रकाशित: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार