काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले २०८२ साउन १६ गते सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) विधेयक, २०८२ लाई अध्ययन गरी डिजिटल राइट्स नेपालले सुझाव सहितको विश्लेषणात्मक टिप्पणी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई बुझाएको छ।
डिजिटल राइट्स नेपालका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यो प्रयास स्वागतयोग्य छ। यद्यपि, विधेयकका केही प्रावधानहरूले नागरिकको गोपनीयताको हक, डिजिटल अधिकार लगायतका मौलिक हकका सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू खडा गरेको संस्थाको राय छ।
डिजिटल राइट्स नेपालले प्रस्तुत विधेयकको विस्तृत अध्ययन गरी तयार गरिएको संक्षिप्त विश्लेषण र सुझावको पूर्ण पाठ तलको लिङ्कमा राखिएको छ। यो विश्लेषण पत्रले राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) विधेयकलाई अझ प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने संस्थाको विश्वास छ।
यस सम्बन्धमा थप छलफल र सहकार्यका लागि समेत डिजिटल राइट्स नेपाल तत्पर रहेको समेत संस्थाले जानकारी गराएको छ।
यस्तो छ गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) विधेयक, २०८२ सुझाव सहितको विश्लेषणात्मक टिप्पणीको पूर्ण पाठ-
Briefing Note_Intelligence Bill_Final_18 Augustप्रकाशित: ४ भाद्र २०८२, बुधबार
