Technology Khabar ३ भाद्र २०८२, मंगलवार
काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आलोचक वा व्यवस्था विरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले मुलुकमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभावलाई नियमन गर्ने आवश्यकता भएको बताए।
उनका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रहित विपरीत हुने गतिविधि र अशान्ति फैलाउने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्नु हो।
मेटासँगको विवाद
मन्त्री गुरुङले फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटालाई पटक–पटक नेपालमा दर्ता हुन आग्रह गरिएको तर कम्पनीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको जानकारी दिए। उनले भने, “मेटाले नेपालको संविधान र कानुन मान्दैनौँ भन्ने जवाफ दिएको छ। तर नेपालमा सञ्चालन हुने सबै डिजिटल प्लेटफर्महरू कानुनी दायरामा आउनुपर्छ।”
उनले सर्वोच्च अदालतले समेत नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्त नियमन गर्नुपर्ने आदेश दिएको स्मरण गर्दै विधेयक त्यही आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए।
प्रतिपक्षी दलहरूले विधेयकलाई सरकारका आलोचकलाई दबाउने उपायका रूपमा व्याख्या गरिरहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो आशंका निराधार भएको बताए। उनले भने, “आलोचक वा व्यवस्था विरोधीहरूको मुख थुन्न यो विधेयक ल्याइएको होइन। डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग सुरक्षित, उत्तरदायी र कानुनी दायरामा होस् भन्ने मात्र हाम्रो उद्देश्य हो।”
उनले विधेयकलाई प्रतिपक्षी दृष्टिकोणले नभई राष्ट्रिय आवश्यकता र डिजिटल शासन व्यवस्थाको अनिवार्य हिस्सा भनेर बुझ्न आग्रह गरे।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी यो विधेयकले नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रहितविपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८२, मंगलवार
