सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति नहुँदा भारतीय च्यानलको तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तयारी बिच भारतीय मिडियामा चर्चा

काठमाडौं ।

नेपालमा इन्टरनेट तथा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु भारतीय अपरेटर वा एग्रिगेटरमार्फत् ल्याइने हुँदा बेलाबखत् सेवा बन्द हुने वा सेवामा समस्या आउने क्रम बर्सौंदेखि चलिरहेको छ।

यसरी समस्या आउनुमा अधिकांश समय नेपाली सेवा प्रदायकले  समयमै  सम्झौता बमोजिमको शुल्क बेलैमा बुझाउन नसक्नु प्रमुख कारण देखिँदै आएको छ।

यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मन्त्रालयको प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने दस्तावेज तथा अद्यावधिक विवरण प्रस्ट रुपमा समावेश हुनुपर्छ।

त्यसप्रकारका विवरणहरु अध्ययन गरेपछि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस दिन्छ र त्यसपछिमात्र ती प्रदायकहरुले आफ्ना खातामा भएको वा व्यवस्था गरेर रकम सम्बन्धित भारतीय टेलिभिजन/इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बुझाउँछन्। यसपछि आगामी वर्षका लागि सेवा लेनदेनको सम्झौता नवीकरण हुन्छ।

तर निकै लामो समयदेखि नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी मुद्रा सिफारिस पाएका छैनन्। भारतीय सेवा प्रदायकलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताले झण्डै अर्ब छोइसकेको छ।

हालै भारतबाट प्रकाशन हुने द हिन्दूले पनि यसै सम्बन्धमा समाचार छापेको छ जसमा भारतीय टेलिभिजन सेवा प्रदायकको अर्बौं रुपैयाँ नेपाल र बंगलादेशका टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुकोमा अड्किरहेको उल्लेख छ।

द हिन्दू लेख्छ, ‘धेरै भारतीय च्यानलहरू नेपाल र बंगलादेशमा लोकप्रिय छन्, त्यसैले प्रसारकहरूले ती देशका वितरकहरूलाई भारतीय विज्ञापनविहीन “क्लिन फिड” उपलब्ध गराउँछन्। नेपालमा, जहाँ पछिल्ला केही वर्षयता एयरटेल जस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई भुक्तानी रोकिएको समस्या देखिएको छ, केही हप्ताअघि मात्रै बक्यौता १०० करोड रुपैयाँ नाघेको थियो।’

नेपालमा भारतीय च्यानलहरूले अप्रिल २०२३ देखि सरकारले ल्याएको नीतिका कारण समस्याको सामना गर्दै आएको  द हिन्दूको बुझाई छ। त्यतिबेला देशको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रत्येक प्रसारकलाई “आ ला कार्ट” मूल्य प्रणाली लागू गर्ने नीति ल्याएको द हिन्दूले लेखेको छ।

द हिन्दूका अनुसार एयरटेलले २०२३ मा केही घण्टाका लागि नेपालसँगको आफ्नो लिंक काटिदिएको थियो र फेरि पुनः सुरु गरेको थियो, जसले भुक्तानी नआएमा हुने जोखिमलाई देखाएको थियो। तर हाल यस्तै कदम चाल्न प्रमुख भारतीय प्रसारकहरू हिचकिचाइरहेका छन् किनकि दुवै देशका प्रसारकहरूले सजिलै भारतीय रिटेल फिड चोरी गर्न सक्छन्, जसले बाँकी लाइसेन्स शुल्क उठाउने आशा समाप्त पार्नेछ र फेरि बजारमा प्रवेश गर्न ठूलो चुनौती सिर्जना गर्नेछ।

व्यवसायी र मन्त्रालयका आआफ्नै अडान

पछिल्लो समय पनि टीभी सेवा प्रदायकहरु मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएकाले भारतीय सेवा प्रदायकले च्यानल काटिदिएको भन्दै पन्छिएका थिए।

सोहि कुरामा मन्त्रालयले भने व्यवसायीहरुलाई पटक पटक सूचनासहित ताकेता गर्दा पनि प्रयोगकर्ताको स्पष्ट विवरण नबुझाएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न नसकिएको भन्दै आफ्नो अडान लिएको थियो।

यसअघि, टेक्नोलोजीखबरले यसैसम्बन्धी खबर छापेको थियो जसमा नेपाली सेवा प्रदायकहरुले भारतीय फीड रोकिँदासमेत निर्वाधरुपमा अवैध च्यानलमार्फत् फीड तानेर ग्राहकहरुसँग शुल्क उठाएको उल्लेख थियो। केही सेवा प्रदायकहरुले बाध्यतावश: यस्तो गर्नुपरेको भन्दै स्वीकार गरेका थिए। पछि भारतीय र नेपाली सेवा प्रदायकबीच समझदारी भएपछि वैध च्यानल आउन थालेको थियो।

तरपनि अहिलेसम्म, सञ्चार मन्त्रालयका केहि अधिकारीहरुले भारतीय च्यानलको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न स्वीकृति नदिँदा भुक्तानी नभएको नेपाली व्यवसायीहरुको गुनासो छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारी भईरहँदा च्यानलहरुको रकम भुक्तानीको समस्या बारेमा भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचार आउँदा दुई देशबिचको सम्बन्धमा अन्य विषयहरुसँगै यस विषयले पनि भ्रमणमा चर्चा पाउने संभावना देखिएको छ।