गुगलले अस्ट्रेलियाका टेल्कोसँग प्रतिस्पर्धाविरोधी सम्झौता गरेकोमा ३६ मिलियन डलर जरिवाना तिर्न तयार

काठमाडौं ।

गुगलले अष्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धालाई क्षति पुर्‍याएको आरोपमा सोमबार ए ५५ मिलियन (३५.८ मिलियन अमेरिकी डलर) जरिवाना तिर्न सहमति जनाएको छ। उपभोक्ता नियामक निकायले गुगलले देशका दुई ठूला टेलिकम कम्पनीलाई आफ्नो सर्च एप्लिकेशन एन्ड्रोइड फोनमा प्रि–इन्स्टल गर्न पैसा तिरेको र प्रतिद्वन्द्वी सर्च इन्जिनलाई बाहिर राखेको फेला पारेको थियो।

यो जरिवानाले अल्फाबेट स्वामित्वको इन्टरनेट कम्पनीका लागि अष्ट्रेलियामा चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई थप चर्काएको छ। गत हप्तामात्रै फोर्टनाइट बनाउने कम्पनी एपिक गेम्सले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले गुगल र एपलले आफ्नो अपरेटिङ प्रणालीमा प्रतिद्वन्द्वी एप स्टोरलाई रोक गरेको आरोपमा प्रायः गुगलविरुद्ध फैसला गरेको थियो।

यस्तै, गत महिना युट्युबलाई पनि अष्ट्रेलियामा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई अनुमति नदिने प्रतिबन्धमा समावेश गरिएको थियो।

सोमबार उपभोक्ता नियामक निकायले जनाएअनुसार, गुगलले टेल्स्ट्रा र अप्टससँग सम्झौता गरेर सन् २०१९ को अन्त्यदेखि २०२१ को सुरुवातसम्म एन्ड्रोइड डिभाइसमा गुगल सर्चमार्फत उत्पन्न भएको विज्ञापन आम्दानी बाँडेका थिए।

गुगलले यस व्यवस्था प्रतिद्वन्द्वी सर्च इन्जिनसँगको प्रतिस्पर्धामा ठूलो प्रभाव पारेको स्वीकार गरेको छ र यस्ता सम्झौता नगर्ने र जरिवाना तिर्ने सहमति जनाएको अष्ट्रेलियन कम्पिटिसन एन्ड कन्ज्युमर कमिसन (एसीसीसी) ले जनाएको छ।

“आजको नतिजाले लाखौं अष्ट्रेलियालीलाई भविष्यमा बढी सर्च छनोटको सम्भावना दिएको छ र प्रतिद्वन्द्वी सर्च प्रदायकलाई उपभोक्तासम्म पुग्ने अवसर दिएको छ,” एसीसीसी प्रमुख जिना–क्यास गटलीबले भनिन्।

गुगल र एसीसीसी दुवैले संघीय अदालतमा गुगलले ए ५५ मिलियन जरिवाना तिर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर जरिवाना उपयुक्त हो वा होइन भन्नेबारे अदालतले अझै निर्णय गर्न बाँकी छ। नियामक र गुगलबीचको सहकार्यले लामो कानुनी प्रक्रियाबाट बचाएको एसीसीसी ले जनाएको छ।

गुगलका प्रवक्ताले कम्पनीले एसीसीसी को चिन्ता समाधान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। उनका अनुसार, “हाम्रो व्यावसायिक सम्झौतामा यस्ता व्यवस्था लामो समयदेखि छैनन्।”

“हामी एन्ड्रोइड डिभाइस निर्मातालाई ब्राउजर र सर्च एप प्रि–लोड गर्न थप लचिलोपन दिन प्रतिबद्ध छौं, जसले उनीहरूलाई नवप्रवर्तन गर्न, एपलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र लागत कम राख्न मद्दत गर्नेछ,” प्रवक्ताले थपे।