सामाजिक सञ्जाल ब्लूस्काइद्वारा कम्युनिटी गाइडलाइन र अन्य नीतिहरूमा व्यापक संशोधन

काठमाडौं ।

सुरुआतको दुई वर्षपछि, ब्लुस्काइले आफ्नो कम्युनिटी गाइडलाइन र अन्य नीतिहरू संशोधन गर्दै केही परिवर्तनबारे प्रयोगकर्ताहरूको सुझाव मागेको छ।

एक्स, थ्रेड्स र म्यास्टोडन जस्ता खुला सञ्जालका प्रतिस्पर्धीको रूपमा रहेको यस स्टार्टअपले नयाँ नीतिहरू प्रयोगकर्ता सुरक्षा प्रक्रिया र अपिल प्रक्रियाबारे अझ स्पष्ट र विस्तृत बनाउने उद्देश्यले ल्याएको जनाएको छ।

यी परिवर्तनहरूमा धेरै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्, जसमा बेलायतको अनलाइन सेफ्टी एक्ट  (ओएसए), युरोपियन युनियनको डिजिटल सर्भिसेज एक्ट (डीएसए) र अमेरिकाको टेक इट डाउन एक्ट सामेल छन्।

केही परिवर्तनहरू ब्लुस्काइले आफ्नो समुदाय र प्रयोगकर्ताको व्यवहारलाई सचेत रूपमा ढाल्ने प्रयासका रूपमा आएका छन्, जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अरूको प्रति विनम्र र सम्मानजनक हुन प्रेरित गर्ने उद्देश्य राख्छ। यसअघि ब्लुस्काइको समुदाय अत्यधिक गम्भीर, नकारात्मक समाचारमुखी र हास्य तथा विचारको विविधताको कमी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

नियमअनुसार चल्न, ब्लुस्काइको टर्म्स अफ सर्भिस अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरूसँग मिल्ने गरी अद्यावधिक गरिएको छ र आवश्यक परे उमेर प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ।

उदाहरणका लागि, बेलायतको अनलाइन सेफ्टी एक्टले जुलाईदेखि वयस्क सामग्री भएका प्लेटफर्ममा उमेर प्रमाणीकरण लागू गरेको छ, जसअनुसार ब्लुस्काइ प्रयोगकर्ताले अनुहार स्क्यान, परिचयपत्र अपलोड वा भुक्तानी कार्ड प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

टेकक्रञ्चका अनुसार गुनासो र अपिल प्रक्रिया पनि अब अझ विस्तृत बनाइएको छ। एउटा उल्लेखनीय परिवर्तन ‘अनौपचारिक विवाद समाधान प्रक्रिया’ हो, जसमा ब्लुस्काइले कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउनु अघि प्रयोगकर्तासँग फोनमा कुरा गरेर विवाद समाधान गर्ने बताएको छ। कम्पनीको भनाइमा, धेरै विवाद अनौपचारिक रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ।

यसका विपरीत, फेसबुक वा इन्स्टाग्रामजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्तालाई कारण स्पष्ट नगरी प्रतिबन्ध लगाइने र कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कको सुविधा नहुने आरोप लाग्दै आएको छ।

ब्लुस्काइले केही प्रकारका हानि सम्बन्धी दाबी अदालतमा समाधान गर्न दिने पनि बताएको छ, जुन धेरै प्रविधि कम्पनीहरूमा सामान्यतः हुँदैन किनकि ती अदालतबाहिर मध्यस्थता गर्न रुचाउँछन्।

तर प्रयोगकर्ताहरूको बढी चासो नयाँ कम्युनिटी गाइडलाइनमा देखिएको छ, जसमा उनीहरूलाई सुझाव दिन निमन्त्रणा गरिएको छ। यी नियमहरू अक्टोबर १५, २०२५ देखि लागू हुनेछन्।

संशोधित गाइडलाइन चार आधारभूत सिद्धान्तमा आधारित छन्—सुरक्षा पहिलो, अरूको सम्मान गर्नुहोस्, प्रामाणिक हुनुहोस् र नियम पालना गर्नुहोस्। यी सिद्धान्तहरूका आधारमा ब्लुस्काइले सामग्रीलाई लेबल गर्ने, हटाउने, खाता निलम्बन वा प्रतिबन्ध गर्ने, वा आवश्यक परे कानुन कार्यान्वयन निकायलाई जानकारी दिने निर्णय गर्नेछ।

नियममा हिंसा वा हानि (आत्महत्या र पशु दुर्व्यवहारसहित) प्रोत्साहन नगर्ने, अवैध सामग्री वा बालबालिकालाई लैंगिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सामग्री (भूमिका खेलमा समेत) निषेध गर्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लंघन गर्ने कार्य (जस्तै डक्सिङ) नगर्ने, स्पाम वा हानिकारक सामग्री पोस्ट नगर्ने लगायतका सामान्य प्रावधानहरू छन्।

पत्रकारिता, व्यंग्य र हास्यका लागि छुटको व्यवस्था गरिएको छ। उदाहरणका लागि, पत्रकारले आपराधिक गतिविधि, हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, अनलाइन सुरक्षा र हानिकारक अनलाइन चुनौतीबारे तथ्यगत रिपोर्टिङ गर्न सक्नेछन्।

तर ‘धम्की’, ‘हानि’ वा ‘दुव्यवहार’ के हो भन्ने सूक्ष्म विषयमा ब्लुस्काइले चुनौती सामना गर्न सक्ने देखिन्छ। नीति अनुसार, अरूको सम्मान गर्न प्रयोगकर्ताले घृणा, उत्पीडन वा धम्की नदिनुपर्नेछ। यसमा शोषणकारी डीपफेक र जाति, धर्म, लैंगिक पहिचान, यौनिकता, अशक्तता वा अन्य संरक्षित आधारमा भेदभाव वा घृणा फैलाउने सामग्री प्रतिबन्धित छ।

अघिल्ला दिनमा ब्लुस्काइको यस्तो मोडरेशनको निर्णयले अश्वेत समुदाय र ट्रान्स समुदायसँगको सम्बन्धमा तनाव ल्याएको थियो। हालसालै, कम्पनी अत्यधिक वामपन्थी झुकाव भएको आरोपमा पनि परेको छ, जहाँ प्रयोगकर्ताहरू छिट्टै आलोचना गर्ने, घृणापूर्ण प्रतिक्रिया दिने र समुदायमा हास्यको कमी देखिएको थियो।

ब्लुस्काइको मूल अवधारणा प्रयोगकर्तालाई आफूअनुकूल समुदाय बनाउन उपकरण दिने हो, जसमा ब्लक/रिपोर्ट गर्ने सुविधा, ब्लक सूची सदस्यता र आफ्नो मूल्यसँग मेल खाने मोडरेशन सेवाहरूको विकल्प छ। तर, प्रयोगकर्ताले अझै पनि कम्पनीकै मोडरेशन प्राथमिकता दिएका छन् र निर्णयसँग असहमत हुँदा ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी विभागलाई आलोचना गरेका छन्।

यससँगै, ब्लुस्काइको गोपनीयता नीति र प्रतिलिपि अधिकार नीति पनि प्रयोगकर्ताको अधिकार, डेटा स्थानान्तरण, भण्डारण र मेटाउने प्रक्रिया, हटाउने प्रक्रिया, पारदर्शिता प्रतिवेदन लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पुनर्लेखन गरिएको छ। यी दुवै नीति १५ सेप्टेम्बर २०२५ देखि लागू हुनेछन्, जसमा सुझाव दिने समय छैन।