Technology Khabar १८ श्रावण २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) को तीव्र आलोचनापछि बेलायत सरकारले नयाँ अनलाइन सुरक्षा कानुनको बचाउ गरेको छ। सरकारले उक्त कानुनले “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ” भन्ने दावी “पूर्णतः गलत” भएको बताएको छ।
यो कानुन जुलाई २५ देखि लागू भएको हो। यस अन्तर्गत अनलाइन प्लेटफर्महरूले बालबालिकालाई अश्लील सामग्रीजस्ता हानिकारक कुराबाट जोगाउने कदम अनिवार्य रूपमा चाल्नुपर्नेछ।
तर शुक्रबार एक्सले भन्यो, “यो ऐनको प्रशंसनीय उद्देश्यहरू यसले राखेको व्यापक नियामक पहुँचले ओझेलमा पार्न सक्ने खतरा छ। “अधिक सन्तुलित र सहकार्यात्मक दृष्टिकोण बिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रभावित हुनेछ,” एक्सले थप्यो, र नियामकहरूले “अत्यधिक कठोर तरिकाले” काम गरिरहेको आरोप लगायो।
अर्बपति इलन मस्क स्वामित्वको प्लेटफर्मले भनेको छ, “जब सांसदहरूले यी उपायहरू पारित गरे, उनीहरूले ‘अनलाइन सुरक्षा’ को नाममा अभिव्यक्तिमाथि नियन्त्रण बढाउने निर्णय सचेत रूपमा गरेका थिए।”
सरकारले भने यसको खण्डन गर्दै भन्यो, “अनलाइन सेफ्टी एक्टले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा पूर्णतः गलत हो।”
“जसरी यस कानुनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि कानुनी दायित्व तोकेको छ, त्यसरी नै यसले प्लेटफर्महरूलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न स्पष्ट र निःसन्देह दायित्व पनि तोकेको छ,” सरकारका प्रवक्ताले भने।
सरकारले स्पष्ट पारेको छ, “यो कानुनले त्यस्ता सामग्रीबाहेक अरु कुनै पनि सामग्रीमा उमेर जाँच (एज गेट) गर्न प्लेटफर्महरूलाई बाध्य पार्दैन, जुन बालबालिकाका लागि अत्यधिक जोखिमयुक्त हुन्छन्, जस्तै अश्लीलता वा आत्महत्या तथा आत्महानीसम्बन्धी सामग्री।”
सरकारले थप स्पष्ट पारेको छ, “प्लेटफर्महरूलाई तयारीका लागि धेरै महिना दिइएको थियो।”
यदि प्लेटफर्महरूले कानुनको पालना नगरेमा उनीहरूलाई जुन बढी हुन्छ त्यसैको आधारमा १.८ करोड पाउन्ड (२४ मिलियन डलर) वा उनीहरूको विश्वव्यापी आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म जरिवाना गरिनेछ।-रासस/एएफपी
प्रकाशित: १८ श्रावण २०८२, आईतवार