टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्ध संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन: सरोकारवालाहरु

काठमाडौं ।

टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्ध संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै सरोकारवालाहरु डिजिटल राइट्स नेपाललगायत २८ ओटा सरोकारवाला संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन्।

उनीहरुले नेपाल सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप उत्तरदायी नीति र कानुन तर्जुमा अगाडि बढाउन र संवैधानिक मान्यता नकुल्चन सचेत गराउँदै निम्न प्रकारको ३ बुँदे माग राखेका छन्:

१. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिग्राममाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गरियोस्।

२. कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्मको नियमनका क्रममा संविधानका मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको पूर्ण पालना गरियोस्।

३. डिजिटल प्लेटफर्म नियमन तथा डिजिटल अधिकारसम्बन्धी वैध चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवाला (सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ र प्लेटफर्म प्रतिनिधि) बीच पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी संवादको प्रक्रिया सुरु गरियोस्।

‘नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ साल साउन २ गते इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई टेलिग्राम एपमा पहुँच रोक्न दिएको निर्देशनप्रति हामी गहिरो चिन्ता र स्पष्ट असहमति व्यक्त गर्दछौं। अनलाइन ठगी तथा मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य देखाउँदै सुरक्षा निकायहरूको मागमा आधारित भएर गरिएको यो निर्णय एकपक्षीय, अपारदर्शी र पर्याप्त आधार वा प्रमाणबिना गरिएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ र १९ ले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक हक भएका र डिजिटल माध्यमबाट पनि समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नागरिकसँग रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरुले टेलिग्रामजस्ता डिजिटल सञ्चार प्लेटफर्महरू सूचनाको आदान-प्रदान, सार्वजनिक मामिलामा जनसहभागिता, शैक्षिक गतिविधि, सामाजिक अभियान र सामुदायिक समन्वयका सशक्त माध्यमका रूपमा स्थापित भइसकेका उल्लेख गरेका छन्।

‘नेपालजस्तो विकासोन्मुख डिजिटल समाजमा विविध डिजिटल माध्यमहरूमा आम नागरिकको पहुँच क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा, यस्तो एकपक्षीय प्रतिबन्धले नागरिकको सञ्चार माध्यम छनोट गर्ने अधिकारलाई संकुचित मात्र गरेको छैन, समग्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रवाहमा गम्भीर अवरोधसमेत पुऱ्याएको छ। यसले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजिटल समावेशिताप्रतिको सरकारको प्रतिवद्धतालाई समेत गम्भीर रूपमा प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कुनै पनि प्लेटफर्मको दुरुपयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधिहरूप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भए पनि त्यसको सम्बोधन संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियामार्फत हुनु आवश्यक रहेको उनीहरुको धारणा छ। दुई वर्षअघिको टिकटकमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई उद्धृत गर्दै उनीहरुले कुनै वैध कानूनको आधार टेलिग्राम प्लेटफर्म नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यता, नागरिकको मौलिक अधिकार र विधिको शासनविपरीतको कदम हुन पुगेको ठहर गरेका छन्।

उक्त निर्देशनले सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ (ICCPR) अन्तर्गत नेपालले ग्रहण गरेका दायित्वहरूको पनि उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको आरोप छ।

सरोकारवाला संस्थाहरु 

संयुक्त विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ