ट्रम्प प्रशासनको साइबर सुरक्षा बजेट कटौतीप्रति न्युयोर्कको चिन्ता

काठमाडौं ।

अमेरिकाको नयाँ ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सम्हालेपछि साइबर सुरक्षा सम्बन्धी बजेट, कर्मचारी र योजनाहरूमा कटौती गर्नुले चिन्ता बढाएको छ। साइबर सुरक्षा विज्ञ र केही सांसदहरूले यसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

टेकक्रन्चसँगको अन्तर्वार्तामा न्युयोर्क राज्यका प्रमुख साइबर अधिकारी कोलिन अहर्नले न्युयोर्क राज्यका गभर्नर केथी होचुल र आफू दुवै ट्रम्प प्रशासनको बजेट कटौतीले देशको साइबर सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको बताएको उल्लेख गरेका छन्।

“संघीय सरकारसँग हामी दैनिक रूपमा सहकार्य गर्छौं। हामी संघीय सरकार सक्षम होस् भन्ने चाहन्छौं। तर ‘बिग अग्ली बिल’ का कारण हामी धेरै कुरा प्रति चिन्तित छौं,” अहर्नले भने। ट्रम्प प्रशासनको मुख्य बजेट प्रस्ताव यही जुलाईको सुरुमा पारित भएको हो। यो बजेटले अमेरिकी संघीय निकायहरूमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी १.२ अर्ब डलरभन्दा बढीको कटौती गरेको छ।

साइबर सुरक्षाको नेतृत्वदायी संस्था सीआईएसए (साइबर सेक्युरिटी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्युरिटी एजेन्सी) को मात्र बजेट १३५ मिलियन डलरले घटाइएको छ। यद्यपि, सोही प्रस्तावले आगामी चार वर्षका लागि वैदेशिक ह्याकिङ अभियानका लागि १ अर्ब डलर छुट्याएको छ।

यसैबीच, साइबर निर्देशकको रूपमा प्रस्ताव गरिएको व्यक्ति पनि अनुभवहीन भएको भन्दै आलोचना भएको छ। शिक्षा विभागले विद्यालयहरूका लागि सञ्चालन गरिरहेको साइबर सुरक्षा सहयोग कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेको छ।

राज्यस्तरमा पनि संघीय बजेटको असर देखिएको छ। गभर्नर होचुलले अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएमलाई पत्र लेख्दै होमल्याण्ड सेक्युरिटी ग्रान्ट प्रोग्राम (एचएसजीपी) अन्तर्गतको बजेट तत्काल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेकी छिन्। “परिवहन, विद्युत, पानी प्रणाली र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि एचएसजीपीको बजेट अत्यावश्यक छ,” होचुलले पत्रमा उल्लेख गरेकी छन्।

तर न्युयोर्क राज्य रोकिएको छैन। अहर्नका अनुसार राज्य सरकारले अन्तरराज्यीय र स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै साइबर सुरक्षामा लगानी गरिरहेको छ।

गभर्नर होचुलले हालै एक नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेकी छन्, जसअनुसार सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य साइबर सुरक्षा तालिम लिनुपर्नेछ। साथै, साइबर आक्रमणको घटनाबारे ७२ घण्टाभित्र राज्यको सुरक्षा कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने र र्यान्समवेयर भुक्तानी भएमा २४ घण्टाभित्र रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ।

यसबाहेक, राज्य सरकारले पानी र फोहोर व्यवस्थापन संस्थाहरूका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। न्युयोर्क सिटीमा नयाँ साइबर कार्यालय स्थापना गर्ने तयारीमा रहेको अहर्नले बताए। त्यहाँ ट्रम्प प्रशासनबाट निकालिएका प्रविधि विज्ञहरूलाई पुनः नियुक्त गर्ने योजना रहेको छ।