भारतीय दूरसञ्चार नीतिको मस्यौदाः सन् २०३० सम्म वार्षिकरुपमा दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानी दोब्बर बनाउने योजना

काठमाडौं ।

भारतले आफ्नो राष्ट्रिय दूरसञ्चार नीति २०२५ को मस्यौदा जारी गरेको छ, जसमा २०३० सम्ममा वार्षिक दूरसञ्चार क्षेत्र लगानी दोब्बर गर्ने, १० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र भारतको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा ५जी कभरेज विस्तार गर्ने योजनाहरू समावेश रहेको बिजनेस स्ट्यान्डर्डले रिपोर्ट गरेको छ।

दूरसञ्चार विभागले जारी गरेको मस्यौदा दस्तावेजमा भारत सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा वार्षिक लगानी दोब्बर गरेर १० खर्ब भारतीय रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

मस्यौदा नीतिले भारतलाई फाइभजी र सिक्सजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), इन्टरनेट अफ थिंग्स (आईओटी) र क्वान्टम कम्युनिकेसन जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका लागि शीर्ष १० विश्वव्यापी केन्द्रहरूमा समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

गत साता जारी गरिएको मस्यौदा नीति दस्तावेज अनुसार, “एनटीपी-२५ ले सन् २०३० सम्ममा दूरसञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न रणनीतिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा सबैका लागि विश्वव्यापी र अर्थपूर्ण कनेक्टिभिटी, भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको योगदान दोब्बर पार्ने लक्ष्य समावेश छ।”

भारतको दूरसञ्चार विभागले परिपत्र जारी भएको मितिबाट २१ दिन भित्र प्रस्तावित नीतिमा टिप्पणीहरू दिनका लागि सबैलाई आमन्त्रित गरेको छ।

नीतिले भारतलाई डिजिटल प्रविधिहरूको अग्रणी उपभोक्ता मात्र नभई दूरसञ्चार उत्पादनहरू, सेवाहरू र समाधानहरूको विश्वसनीय विश्वव्यापी प्रदायक पनि बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

कागजातका अनुसार, “एनटीपी-२५ ले भारतलाई विश्वको लागि दूरसञ्चार उत्पादनहरूको मनपर्ने निर्माता बनाउन काम गर्नेछ। यसले स्मार्ट शहरहरू, उद्योग ४.०, ग्रामीण ब्रोडब्यान्ड, आपतकालीन प्रतिक्रिया र डिजिटल कार्यप्रणालीमा उदाउँदो प्रयोगका केसहरूलाई दिगो रूपमा समर्थन गर्न अनुसन्धान, कार्यबल सीप विकास, पूर्वाधार आधुनिकीकरण र प्रभावकारी स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनमा लगानी गर्न व्यापक खाका प्रदान गर्दछ।”

नीतिले दूरसञ्चार उत्पादनहरू र सेवाहरूको निर्यात, दूरसञ्चार स्टार्टअपहरूको संख्या र उदीयमान दूरसञ्चार प्रविधिहरूमा क्षेत्रीय अनुसन्धान तथा विकास (R&D) खर्च दोब्बर गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसले २०३० सम्ममा नवप्रवर्तन-केन्द्रित गैर-नाफामुखी कम्पनी सिर्जना गर्ने र ६जी सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (आईपीआर) मा १० प्रतिशत विश्वव्यापी हिस्सा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको द प्रिन्टको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसैगरी, नीतिले २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दश रणनीतिक उद्देश्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दछ, जसमा दूरसञ्चार उत्पादन र सेवाहरूको निर्यात दोब्बर गर्ने र देशमा दूरसञ्चार स्टार्टअपहरूको संख्या दोब्बर गर्ने योजना समावेश छ।

नीतिले ग्रामीण कनेक्टिभिटीलाई जोड दिन्छ जसमा हालको ४६ प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतसम्म टेलिकम टावरहरूको फाइबराइजेशन बढाउने, सबै ग्राम पञ्चायतहरू – गाउँ स्तरमा स्थानीय स्वशासित निकायहरूको १०० प्रतिशत फाइबराइजेशन सुनिश्चित गर्ने समावेश छ। भारतनेट अन्तर्गत, यो परियोजना ग्राम पञ्चायतहरूलाई ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी प्रदान गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो। गाउँ स्तर र बाहिरका सबै सरकारी संस्थाहरूमा फाइबर कनेक्टिभिटी सक्षम पार्ने पनि उद्देश्य छ।

ग्रामीण, दुर्गम र शहरी क्षेत्रहरूमा मोबाइल नेटवर्कहरू विस्तार गर्ने योजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ, साथै निश्चित-लाइन ब्रोडब्यान्ड अपनाउने उद्देश्यले प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू पनि छन्। अर्को उद्देश्य देशको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) को विपद् पुन: प्राप्ति प्रोटोकलमा दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई एकीकृत गर्नु हो।

सेवाको गुणस्तर (क्यूओएस) मापदण्डहरू भित्री र बाहिरी दुवै वातावरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्कहरूसँग मिलाउनु पर्नेछ; जुन टेलिकम कभरेज र सिग्नल शक्तिको सन्दर्भमा पनि बढी पारदर्शिता हुनेछ।