मेटाले ईयू देशहरुमा अक्टोबरबाट राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाका विज्ञापनहरू बन्द गर्ने

काठमाडौं ।

मेटा प्लेटफर्म्सले आगामी अक्टोबरको सुरुबाट युरोपेली संघ (ईयू) मा आफ्नो प्लेटफर्ममा राजनीतिक, निर्वाचनसम्बन्धी र सामाजिक मुद्दाका विज्ञापनहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।

कम्पनीले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार ईयू को राजनीतिक विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण उत्पन्न कानुनी अन्योलका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो।

मेटाको यो घोषणा अल्फाबेट अन्तर्गतको गुगलले गत नोभेम्बरमा गरेको निर्णयसँग मेल खान्छ, जसले युरोपेली संघका ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि लगाइएका नयाँ नियमप्रति सिलिकन भ्याली कम्पनीहरूको असन्तुष्टि झल्काउँछ। यी नियमहरू उनीहरूको शक्ति नियन्त्रणमा राख्ने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा जोड दिने उद्देश्यले ल्याइएका हुन्।

“ट्रान्सपरेन्सी एन्ड टार्गेटिङ अफ पोलिटिकल एडभरटाइजिङ” (टीटीपीए) नामक नयाँ कानुन २७ सदस्य राष्ट्रहरूको ईयू क्षेत्रमा अक्टोबर १० देखि लागू हुनेछ। यो नियम गलत सूचना र विदेशी हस्तक्षेपका जोखिमका कारण ल्याइएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। नयाँ कानुनअनुसार प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो प्लेटफर्ममा देखाइने राजनीतिक विज्ञापनहरू स्पष्ट रूपमा चिनाउनुपर्नेछ — विज्ञापन कसले दिएको हो, कति रकम तिर्ने गरिएको हो, र कुन निर्वाचनलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने जानकारी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। उल्लंघन गरेमा वार्षिक आम्दानीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सकिनेछ।

“२०२५ अक्टोबरको सुरुबाट हामी युरोपेली संघमा हाम्रो प्लेटफर्महरूमा राजनीतिक, निर्वाचनसम्बन्धी र सामाजिक मुद्दाका विज्ञापनहरू अनुमति दिने छैनौं,” मेटाले आफ्नो ब्लग पोस्टमा भनेको छ।

“यो गाह्रो निर्णय हो — जुन हामीले ईयूको नयाँ टीटीपीए नियमका कारण लिनुपरेको हो। यसले सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती र कानुनी अन्योल ल्याएको छ,” मेटा ले लेखेको छ। मेटाका अनुसार टीटीपीएका प्रावधानहरूले विज्ञापनदाता र प्लेटफर्महरूका लागि अत्यधिक जटिलता र अनिश्चितता सिर्जना गर्छन्, जुन व्यावहारिक रूपमा असह्य बनिरहेको छ। कम्पनीले यस्ता नियमहरूले अन्ततः युरोपेली नागरिकहरूलाई हानि पुर्‍याउने बताएको छ।

“विशेषगरी नागरिकलाई महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दाहरूमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने अभियानहरूका लागि व्यक्तिगत विज्ञापन विभिन्न किसिमका विज्ञापनदाताहरूका लागि आवश्यक छन् भन्ने हामी विश्वास गर्छौं,” मेटाले भनेको छ।

“तर टीटीपीएजस्ता नियमहरूले हाम्रो यस्तो सेवा दिन सक्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ। यसले विज्ञापनदाताको सन्देश प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने क्षमतामात्र होइन, जनताले समग्र र भरपर्दो जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकारमा पनि असर पार्दछ,” मेटा ले थप उल्लेख गरेको छ।