सचिव बैठकका निर्णयः सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालन, सहयोग र मर्मतसम्भारको प्रारम्भिक कार्य आन्तरिक जनशक्तिबाटै गराउनुपर्ने

काठमाडौं ।

सङ्घीय सरकारका सचिवहरूको बैठकले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउनेलगायत १४ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र कानुनी सुधारका विविध पक्ष समेटेर १४ बुँदे निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा हालै लागू गरिएको एकीकृत क्याबिनेट सफ्टवेयरबारे जानकारी दिइएको थियो। यस्तै, सरकारका प्रमुख संरचनात्मक सुधार र कार्यसम्पादन मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र विभाग तथा निकायका सफ्टवेयर र सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

सूचना प्रविधि प्रणालीको सञ्चालन, सहयोग र मर्मतसम्भारको प्रारम्भिक कार्य सम्बन्धित निकायले आन्तरिक जनशक्तिबाटै गराउनुपर्नेछ। जटिल समस्या उत्पन्न हुँदा मात्रै बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्नेछ।

त्यस्तै, महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने निकायले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सुरक्षात्मक प्रणाली स्वीकृत गरी गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमबमोजिमको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित खरिदको लागि आवश्यक नर्म्स तथा मापदण्ड २० दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ।

नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायको प्रविधिक कर्मचारीसमेत संलग्न हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सफ्टवेयरको सिस्टम अडिट र सेक्युरिटी अडिटका लागि सम्बन्धित निकायले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक निकायमा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको विकास, सञ्चालन, एकीकरण, मर्मतसम्भार तथा सूचना प्रविधि खरिद र सोसम्बन्धी जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरी १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना एवं ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने रणनीतिक क्रियाकलापलाई माइलस्टोनमा समावेश गर्न छुट भएका निकायले सम्बन्धित कर्मचारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा ती क्रियाकलाप समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

पञ्जीकरण तथा राष्ट्रिय परिचयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग रहेका सन्दर्भमा आवश्यक विवरणसहितको पारिवारिक लगत तयार गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने निर्णय भएको मुख्यसचिवको सचिवालयले जनाएको छ।

गत आवमा विभिन्न मितिमा बसेका सचिव बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनको एकीकृत विवरण तयार गरी साउन १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

सबै मन्त्रालय र निकायले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्य प्रचलित ऐन, नियमावलीबमोजिमको विधि, प्रक्रियाअनुसार तोकिएका समयमा सम्पन्न गर्ने गराउनुपर्नेछ। मन्त्रालय तथा निकायले सम्पादन गरेका कार्य मासिकरुपमा आआफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह र निर्णय भए/नभएको, अनधिकृत व्यक्तिले सवारीसाधन प्रयोग गरे/नगरेको, सार्वजनिक निकायमा खरिद भएका मेसिन उपकरण उपयोग भए/नभएका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले नियमित अनुगमन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको छ। रासस