टिकटकको अमेरिकी कारोबारमा लगानी गर्न खोजेको समूहबाट ब्ल्याकस्टोन किन पछि हट्यो?

Technology Khabar ६ श्रावण २०८२, मंगलवार

टिकटकको अमेरिकी कारोबारमा लगानी गर्न खोजेको समूहबाट ब्ल्याकस्टोन किन पछि हट्यो?
टिकटकको लोगो। फ्रिपिक डटकममार्फत।

काठमाडौं ।

प्राइभेट इक्विटी कम्पनी ब्ल्याकस्टोन टिकटकको अमेरिकी कारोबारमा लगानी गर्न खोजिरहेको समूहबाट पछि हटेको छ। यो निर्णय हाल अमेरिकासँग चीनबीच चलिरहेको व्यापार वार्ताको केन्द्रमा रहेको टिकटक सम्झौता पटक–पटक ढिलाइ हुँदा आएको हो।

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार भएको उक्त योजनाअनुसार ब्ल्याकस्टोनले टिकटकको अमेरिकी कारोबारमा सानो हिस्सामा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो। समूहको नेतृत्व सस्कुहाना इन्टरनेसनल ग्रुप र जेनरल अटलान्टिकले गरिरहेका थिए, जो टिकटकको मूल कम्पनी बाइटडान्समा पहिले देखिका लगानीकर्ता हुन्।

सम्झौता अनुसार अमेरिकी लगानीकर्ताले टिकटकको ८० प्रतिशत हिस्सामा स्वामित्व लिने र बाँकी हिस्सा बाइटडान्सले राख्ने योजना थियो। ब्ल्याकस्टोनले यसबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ भने टिकटकले पनि प्रतिक्रिया नदिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

बाइटडान्सले अमेरिकामा टिकटक बेच्नुपर्ने समयसीमा पटक–पटक सारिँदै आएको छ, जसले लगानीकर्तामा अन्योलता बढाएको छ।

गत महिना ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै बिक्री वा प्रतिबन्धको नयाँ म्याद सेप्टेम्बर १७ मा सारेका थिए। यसअघि अप्रिल २०२४ मा अमेरिकी संसदले जनवरी १९, २०२५ भित्र टिकटक बेच्न वा बन्द गर्नुपर्ने कानून पारित गरिसकेको छ।

समयसीमामा बारम्बारको लम्बाइप्रति केही सांसदहरूले आलोचना गर्दै ट्रम्प प्रशासनले “कानूनको अवहेलना” गरेको र चिनियाँ स्वामित्वका कारण उत्पन्न राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

बाइटडान्सले अमेरिकी कारोबार बेच्ने वा पुनःसंरचना गर्ने विकल्पहरू खोजिरहेको छ। कम्पनीले यस वर्षको पहिलो तीन महिनामै ४३ अर्ब डलर आम्दानी गरेको र हालै मेटालाई समेत राजस्वमा उछिनेको स्रोतको भनाइ छ।

सम्भावित लगानीकर्ता समूहमा केकेआर, आन्द्रेसेन होरोविट्ज, र अघिल्लो रिपोर्टअनुसार ओराकल पनि सहभागी हुने सम्भावना छ। तर अन्य लगानीकर्ता समूहमा अझै संलग्न छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

यस वर्षको वसन्तमा टिकटकको अमेरिकी कारोबारलाई छुट्टै अमेरिकी कम्पनीको रूपमा पुनःगठन गर्ने योजना बनाइएको थियो, तर ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा भारी भन्सार घोषणा गरेपछि चीनले यस्तो सम्झौता स्वीकृति नदिने संकेत दिँदै वार्ता रोकिएको हो।

 

प्रकाशित: ६ श्रावण २०८२, मंगलवार

तपाइको प्रतिक्रिया