सुनिल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा पन्ध्र करोड अठासी लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको नयाँ मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलसहित ६ जना र कम्पनीका विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्बौंको हाई कम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेक्कामार्फत खरिद गर्दा गुरुयोजना नबनाई बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको, स्पेसिफिकेसन तोक्ने क्रममा मिलेमतो गरिएको, र तोकिएको मापदण्ड विपरीत गुणस्तरहीन सामग्री आपूर्ति गरी १५ करोड ८८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको छ।

बोलपत्रदाताले तोकिएको भन्दा कम क्षमताको प्रोसेसर आपूर्ति गरेको पाइएपछि, झुट्टा कागजात र विवरण प्रस्तुत गरेर अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गरिएको आयोगको आरोप छ।

स्पेशिफिकेशन तथा भ्याटसहित रु.३०,९९,९९,९९९।७९ को लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्‍वान गर्दा वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालि (World Distribution Nepal Pvt. Ltd.) को भ्याट सहित ३० करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरीएको उल्लेख छ। २०७६ माघ १५ गते सम्झौता भए पनि त्यसअघि नै टेन्डर स्पेसिफिकेसन निर्धारणदेखि मूल्यांकनसम्मका प्रक्रिया मिलेमतोमा गरिएको पाइएको हो।

“…पेश गरेको Bid Response Document मा The Storage Controller equipped with dual cluster HA Controller with each controller having 2×24-core 2.4 GHz Intel® Xeon® Processors and 1.5 TB DRAM Cache Memory भन्ने उल्लेख रहेकोमा उक्त Oracle ZFS Storage Appliance ZS7-2 Controller मा 2.1 GHz Intel® Xeon® Processors जडित रहेको देखिएकोले 2.4 GHz भएको प्रोसेसरले 2.1 GHz भएको प्रोसेसरले भन्दा प्रति सेकेन्ड ३०० मिलियन बढी निर्देशन वा डाटा प्रोसेस गर्ने तथा प्रोसेसरको कार्य क्षमता (Performance Capacity) करिब १४.२८% ले बढी हुने…” अख्तियारले भनेको छ, “…आपसी मिलोमतो तथा योजनामा प्रतिवादीहरुलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने तथा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानी पुर्‍याउने बदनियतले निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत २.१ गीगाहर्जको गुणस्तरहीन प्रोसेसर रहेको स्टोरेज आपूर्ति गरी झुट्टा कागजातहरु पेश गरी गराई अस्वाभाविक मूल्य कायम भएको…।”

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्तिहरूमा तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोख्रेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, र वर्ल्ड डिस्ट्रीव्युसन नेपाल प्रालि तथा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक अरुण श्रेष्ठ रहेका छन्।

आयोगले आरोपपत्रमा सबै प्रतिवादीहरूले नेपाल सरकारलाई आर्थिक हानि पुर्‍याउने नियतले मापदण्ड विपरीत प्रक्रिया अघि बढाएको र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै, दफा ८ अनुसार सजाय माग गरेको छ।

* ६ जना हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको छ -सम्पादक