काठमाडौं ।
विशेष अदालत, काठमाडौँले नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीलाई रु दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा आज बयान सकेर थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश दिइएको हो।
‘विलिङ सिस्टम अपग्रेड’ गर्ने कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २५ गते प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले १८ जना प्रतिवादीबाट ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ माग दावी गरेकोछ।
नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन र वायरलेसलगायत सेवाको बिलिङका सम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले खरिद बिक्री गरी अनियमितता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगले सोसम्बन्धी उपकरण खरिदका सम्बन्धमा बदनियत राखिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भएको उल्लेख गरेको छ।
आयोगले टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा श्रेष्ठ, वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धक राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण, परमात्मा भट्टराइविरुद्ध विरुद्ध रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
यस्तै सामान उपलब्ध गराउने तीन चिनियाँ कम्पनी र त्यसका नेपालस्थित प्रतिनिधिविरुद्ध पनि रु ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ।
अख्तियारकाअनुसार, एशिया इन्फो युआनहाङ्ग सफ्टवेयर बेजिङ्ग लिमिटेडका तत्कालीन सिनियर डाइरेक्टर तथा सीईओ लोङ्ग योङ्ग, एआई सीआरबीटी एण्ड सीएस प्रोजेक्ट अफिस काठमाडौंका तत्कालीन अपरेसन/प्रोजेक्ट म्यानेजर हुवाङ्ग वेई एल्लो तथा कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाईएको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०८२, मंगलवार
