काठमाडौं ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समूह ब्रिक्सका नेताहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता”को अनधिकृत प्रयोगबाट जोगिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अत्यधिक डाटा सङ्कलन रोक्न तथा न्यायसंगत भुक्तानीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्ने भएका छन् । आफूले हेरेको मस्यौदा वक्तव्यमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ ।
रियो दि जेनेरोमा जारी दुईदिने शिखर सम्मेलनको एक भाग आइतबार एआई विषयमा केन्द्रित गरिएको छ । प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले, जुन प्रायः धनी राष्ट्रहरूमा आधारित छन्, एआईमोडेल प्रशिक्षणका लागि प्रयोग गरिएको सामग्रीबापतको प्रतिलिपि अधिकार शुल्क तिर्ने मागलाई अहिलेसम्म अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
ब्रिक्स पाँचओटा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समूह हो जसमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका पर्दछन्। ब्रिक्सको अवधारणा सन् २००१ मा गोल्डम्यान स्याख्सका अर्थशास्त्री जिम ओ’नीलले दिएका थिए।
औपचारिक समूहको रूपमा पहिलो शिखर सम्मेलन सन् २००९ मा भयो र सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका पनि सदस्य बनेपछि ब्रिकबाट ब्रिक्स नाम राखिएको थियो।
यसमको मुख्य उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, र प्राविधिक सहकार्य बढाउने, विकसित राष्ट्रहरूको प्रभुत्वविरुद्ध सन्तुलन कायम गर्ने आदि रहेका छन्।
यसका मुख्य क्षेत्रहरूमा व्यापार र लगानी, विकास बैंक, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र प्रविधिका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नीति र सुरक्षा हुन्।
प्रकाशित: २४ असार २०८२, मंगलवार
