डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्नेको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी

काठमाडौं ।

बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरुको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ।

डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरी उम्कने सवारी चालकहरुमाथि कडाइ गर्न बागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको बताईएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाकाकाअनुसार, लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई-चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको उल्लेख छ।

सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झटसमेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई–चलानको शुभारम्भ गरेको थियो । तर देशका अधिकांश जिल्लामा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रुपमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपियाँ बराबरको ई–चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपियाँ राजस्व अझै असुल हुन बाँकी छ। सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ।

सवारी चालकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजस्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। मकवानपुरमा  ई–चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजस्व पुस महिनामा सङ्कलन भएको छ।