काठमाडौं ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्याय क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’ गरिएको र नेपाल कानुन सूचना प्रणाली विकास कार्य शुरु गरीएको जानकारी दिएका छन्।
नियोजन विधेयक, २०८२/८३ अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले राखेका जिज्ञासाबारे जवाफ दिँदै उनले न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न आफूले अथक प्रयास गरिरहेको बताए।
मन्त्री चौरसियाले भने, “न्याय निरुपण छिटो, छरितो बनाउने विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले न्याय क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइज’ गरेको र त्यसमार्फत अनलाइन मुद्दा दर्ता, अनलाइनबाट मुद्दाको अवस्था बुझ्ने र भिडियोमार्फत मुद्दामा बहस गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भएको छ। ”
नेपालको संविधानबमोजिम असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता अधिकारी तथा वैतनिक वकिलहरूमार्फत कानुनी सहायता प्रदान हुँदै आएको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी, मन्त्री चौरसियाले नेपाल कानुन सूचना प्रणाली विकास गरी सबै कानुनका सम्बन्धमा एकीकृत जानकारी प्रदान गर्ने डिजिटाइज प्रणाली विकास गर्ने कार्यका सम्बन्धमा अध्ययन कार्य पूरा गरेको र उक्त अध्ययनका आधारमा नेपाल कानुन सूचना प्रणालीको डिजिटाइज प्लेटफर्म निर्माण गर्ने कार्य सुरू गरिएको बताए।
मन्त्री चौरसियाले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त नभएको लगायतका विषयहरुमा संसदमा स्पष्ट पारेका थिए।
प्रकाशित: ९ असार २०८२, सोमबार
