Technology Khabar ८ असार २०८२, आईतवार
काठमाडौं ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले स्थलगत अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला पारेपछि नियोटेरिक नेपाल, इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स कन्सर्न, म्याक्स इन्टरनेशनल, टेक हाइभ प्रालि, टीएस इन्टरनेशनल प्रालि लगायतलाई नगद जरिबानादेखि वस्तुको विक्रीबितरणमा रोक्का गरी व्यवसायमा सम्बन्धित कागजात लिई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशनसम्मको कारबाही गरेको छ।
गत असार १ गते दैनिक अनुगमनका क्रममा इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स कन्सर्नलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ ङ बमोजिम कसूर र सोही ऐनको दफा ३९ को १ख बमोजिम २ लाख ६० हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो। यसैगरी म्याक्स इन्टरनेशनल, एक्शन प्वाइन्ट नेपाल, नियोटेरिक नेपाल, टेक हाइभ प्रालि र टीएस इन्टरनेशनल प्रालिलाई वस्तुको विक्रीबितरणमा रोक्का गरी व्यवसायमा सम्बन्धित कागजात लिई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
ऐनको दफा ३९ को (ख)ले दफा ३८ (ङ) बमोजिम गरिने कसूरको जारिबानाको व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको ३८ ङ ले निम्न कुरा समेटेको छ:
विभागका सूचना अधिकारी भरत प्रसाद आचार्यका अनुसार यस्ता सजाय मध्ये नगद जरिबाना बुझाउने म्याद ७ दिनको हुन्छ भने अन्य निर्देशनहरुको म्याद ३ दिन हुन्छ।
यस हिसाबले इन्टरनेशनल इलेक्ट्रोनिक्स कन्सर्नले नगद जरिवाना बुझाउने म्याद अझै ३ दिन बाँकी छ भने बाँकी कम्पनीले तोकिएको समयसम्म बिक्री वितरण रोकेर मागिएको दस्तावेज बुझाउन पाउने थिए।
बाँकी कम्पनीले सूचना पाएको दिनबाट ३ दिन भित्र तोके अनुसारको कागजात लिएर जान सक्ने बताए।
तोकिएको जरिबाना तिर्नैपर्छ ? वा तिरेनन् भने के हुन्छ भन्ने जिज्ञासमा सूचना अधिकारी आचार्यले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘नियामकले तोकेको दण्ड जरिबाना तिर्दिन भन्न मिल्दैन। जसरी पनि तिर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार प्रारम्भिक हिसाबले तोकेको समयसीमा भित्र जरिबाना नतिरेमा वा निर्देशनको पालना नगरे पटक पटक ताकेता गरेर पनि बाध्यकारी रुपमा गर्न लगाइन्छ।
प्रकाशित: ८ असार २०८२, आईतवार
