Technology Khabar २ असार २०८२, सोमबार
काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जेठ २७ गते मंगलबार संघीय संसदमा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ दर्ता गराएको छ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रबर्द्धन तथा नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा डिजिटल हस्ताक्षरको सत्यता र विश्वसनीयता कायम राख्न, साइबर स्पेसमा रहेका सूचना, तथ्याङ्क वा विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थित प्रयोग गर्न र साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको बताइएको छ।
यसको परिच्छेद २ विद्युतीय अभिलेखबारे व्यवस्था छ। दफा ३ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गरी प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखत, तथ्याङ्क वा अभिलेखको लिखित, मुद्रित वा अन्य कुनै स्वरुपमा हुनु पर्ने भनी उल्लेख गरिएको विषय विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेख राख्न सकिनेछ र त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ।’
प्रचलित कानूनमा कुनै सूचना, लिखत, तथ्याङ्क वा अभिलेख कुनै खास अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यस्तो सूचना, लिखत, तथ्याङ्क वा अभिलेख विद्युतीय स्वरुपमा पनि सोही अवधिसम्म सुरक्षित राख्नु पर्नेछ।
सुरक्षित राखिएको विद्युतीय अभिलेखले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न यस्ता सर्त पूरा गरेको हुनुपर्नेछ:
यस्ता अभिलेखलाई मूल वा सक्कल अभिलेखको रुपमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ। दफा ६ मा प्रचलित कानूनमा मूल वा सक्कल अभिलेख नै पेश गर्नु पर्ने वा सुरक्षित राख्नु पर्ने भनी उल्लेख गरिएकोमा तलका सर्त पूरा भएमा त्यस्तो मूल वा सक्कल अभिलेखको विद्युतीय प्रति पेश गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यसलाई सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख मानिने भएको छ। दफा ६ मा सुरक्षण कार्यविधि अपनाई सिर्जना गरिएको विधुतीय अभिलेख तोकिए बमोजिम परीक्षण गर्दा कुनै किसिमको हेरफेर गरिएको छैन भन्ने यकिन भएमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखलाई सुरक्षित विद्युतीय अभिलेख मानिने उल्लेख छ।
यसैगरी यस्तो अभिलेखलाई उत्पत्तिकर्ताको अभिलेख मानिनेछ। तलका अवस्थामा कुनै विद्युतीय अभिलेख उत्पत्तिकर्ताको अभिलेख मानिने व्यवस्था छ:
प्रकाशित: २ असार २०८२, सोमबार