प्रेस काउन्सिल भन्छ: सबैखाले सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण भइरहेका सामग्रीहरुको अनुगमन भइरहेको छ

काठमाडौं ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएका सामग्रीमा आचारसंहिता पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्दै आइरहेको बताएको छ।

आज एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी काउन्सिलले आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकारका क्षेत्र तथा पत्रकार आचारसंहिता, उल्लङ्घन तथा त्यसबापत हुनसक्ने दण्ड सजायका बारे लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ।

विज्ञप्तिको अन्तिम बाट तेस्रोमा अनुच्छेदमा ‘सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले काउन्सिलमा उजुरी गर्नसक्ने र काउन्सिलको निर्णय चित्त नबुझेमा अदालतमा जान सकिने हुँदा यसतर्फ समेत सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

यसैगरी अन्तिम वाक्यमा कसैको नाम वा पक्ष नतोकी ‘सम्बन्धित पक्ष’ का नाममा ‘विधिपूर्वक प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै बाधा, अवरोध नगर्न/नगराउन, प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न/गराउन आग्रह’ गरिएको छ।

यसबाहेकका लगभग सबै जानकारीहरु सञ्चारमाध्यम, पत्रकार आचारसंहिता पालन गर्नुपर्ने र हाल काउन्सिलले के के गर्दै आइरहेको छ भन्नेबारेमा रहेको छ।

विज्ञप्तिको बाँकी व्यहोरा यस्तो छ:

मिडियासँग सम्बद्ध भएका र नभएका सामाजिक सञ्जाल (विशेषगरी युट्युब च्यानल बाट सम्प्रेषित सामग्रीको समेत अनुगमन भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचार हटाउन भएको आदेश, कतिपय पत्रकारले प्रयोग गरेको सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीका विषय र पत्रकार पकाउ पूर्जीबारे आएका विषयवस्तुप्रति काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यससँग सम्बन्धित विषयमा सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दै काउन्सिलले सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरिरहेको छ।

काउन्सिलका अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमको हकमा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी भएपछि सूचना तथा प्रसारण विभाग साथै प्रदेशअन्तर्गत सम्वद्ध निकायमा दर्ता हुने र पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन र निरीक्षण एवं अभिलेखीकरण काउन्सिलले गर्ने व्यवस्थाबमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरण हुँदै आएको छ।

यसैक्रममा काउन्सिलले अनलाइन सञ्चार माध्यम अभिलेख तथा सूचीकरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को प्रावधानबमोजिम २०७८ चैत ११ गतेदेखि सूचीकरणमा आउने अनलाइन सञ्चार माध्यमका सञ्चालक / सम्पादकलाई पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरणसहित सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै आएको छ।

विभिन्न युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६ ) को दफा ११ बमोजिम युट्युब च्यानलको व्यवस्थापन, सूचीकरण तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा दर्ता भइ सूचीकरणमा आएका सञ्चारमाध्यमको विवरण फाराममा आवद्ध सामाजिक सञ्जाल (युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेज) विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम सूचीकृत मिडियाअन्तर्गत आवद्ध भएको मानी अनुगमन हुने गरेको छ।

‘यसैगरी युट्युब, अनलाइन टिभीसहित सामाजिक सञ्जालका पेजहरूको प्रयोगमा सहजता अपनाउन र व्यवस्थित बनाउन प्रेस काउन्सिलले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमअन्तर्गत आवद्ध भएका सामाजिक सञ्जाल (युट्युब च्यानल एवं फेसबुक पेज ) बाट सम्प्रेषित सामग्रीउपरका उजुरी र स्वअनुगमनका आधारमा पत्रकार आचारसंहिताको व्यवस्थाबमोजिम नै कारबाही भइरहेको छ।

यसैअनुसार मिडियाअन्तर्गत आवद्ध नभएका तर सञ्चार माध्यमकै प्रारूपमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाउने, द्वन्द्व बढाउने, अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गर्ने, अन्धविश्वासलाई प्रश्रय दिने, अशिष्ट / अमर्यादित गतिविधि समेटिएको सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएमा सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने गरिएको छ। त्यसपूर्व सम्बन्धित च्यानलका सञ्चालकलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे जानकारी गराइ आपत्तिजनक सामग्री सम्प्रेषण नगर्न निर्देशन दिँदै सूचीकरण गरी सञ्चालन गर्न समेत सचेत गराउँदै आइरहेको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६ )को व्यवस्थाबमोजिम सञ्चार माध्यमले ‘सत्य तथ्य, सन्तुलित, मर्यादित र विश्वसनीय समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, कुनै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचार सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) को दफा ५(८) अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यमले एकपटक प्रकाशित सामग्री प्रकाशनपश्चात हटाउन (Post Delete गर्न) नहुने, तर असावधानीवस पोष्ट हुन गएका गम्भीर क्षति पुऱ्याउने खालका सामग्री हटाउँदा त्यस्तो सामग्रीको प्रकृति खुलाइ क्षमायाचना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने यसै आचारसंहिताको दफा १४ मा “ काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको रूपमा अभिलेख नभएका अनलाइन र पत्रकार एवं सञ्चार माध्यमले प्रयोग गर्ने (सञ्चालन गर्ने) सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भएका सामग्रीको प्रवृत्तिगत अध्ययन गर्न सक्नेछ।