स्याटेलाइट सञ्चारको शुल्क कम गरे स्टारलिंकलाई फाइदा पुग्ने भारतीय टेलिकम कम्पनीहरुको दाबी

काठमाडौं ।

भारतका ठूला टेलिकम कम्पनी रिलायन्स जियो र भारती एयरटेलको तर्फबाट बोल्ने एक समूहले यदि भारतले इलन मस्कको स्टारलिंकजस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरूलाई फाइदा हुने गरी स्याटेलाइट स्पेक्ट्रमको शुल्क “अन्यायपूर्ण रूपमा कम” तोकेमा उनीहरूको व्यवसायमा असर पर्ने बताएका छन्।

भारतको टेलिकम नियामकले मे महिनामा स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरूले सेवाका लागि वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। स्टारलिंकले भारतमा स्पेक्ट्रम लिलामी नगरी विश्वव्यापी प्रवृत्तिअनुसार लाइसेन्स मात्र उपलब्ध गराउन लबिङ गर्दै आएको थियो। स्टारलिंकको तर्क थियो कि स्पेक्ट्रम एउटा प्राकृतिक स्रोत हो र यो कम्पनीहरूबीच साझा गरिनु पर्छ।

रोयटर्सका अनुसार सेलुलर अपरेटर एसोसिएसन अफ इन्डियाले मे २९ मा टेलिकम मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा मूल्य निर्धारणको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ कि परम्परागत टेलिकम खेलाडीहरूले स्पेक्ट्रमका लागि अग्रिम लिलामी शुल्क तिर्दै आएका छन्, जसका कारण उनीहरूले स्याटेलाइट सेवा प्रदायकको तुलनामा करिब २१ प्रतिशत बढी तिर्दै आएका छन्।

” विशेष गरी उही सेवाका लागि उही प्रयोगकर्तामा पुग्दा मेगाहर्ज अनुसारको मूल्य दुवैका लागि बराबर वा कम्तीमा तुलनायोग्य हुनुपर्छ,” पत्रमा भनिएको छ। “स्याटेलाइट सेवाले टेरेस्ट्रियल ब्रोडब्यान्डको प्रतिस्पर्धात्मक र किफायती विकल्प प्रदान गर्न सक्छ,” पत्रमा थप भनिएको छ।

एशियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति अम्बानीको नेतृत्वमा रहेको रिलायन्स र एयरटेलले रोयटर्सको टिप्पणी अनुरोधमा प्रतिक्रिया नदिएका र स्टारलिंकको पनि तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध नभएको जनाइएको छ।

भारत सरकारका एक वरिष्ठ स्रोतले बुधबार रोयटर्सलाई बताएका अनुसार टेलिकम मन्त्रालयले नियामकले दिएको मूल्य निर्धारण सिफारिसहरू अझै पनि समीक्षा गरिरहेको छ। उनले यस्ता उद्योगगत चिन्ताहरू पहिले पनि उठाइएको बताए।

रिलायन्स जियोजस्ता टेलिकम कम्पनीहरूलाई उनीहरू पनि स्याटेलाइट सेवा प्रदायकहरूजस्तै वायरलेस ब्रोडब्यान्ड सेवा दिन लागेकाले धेरै शुल्क तिर्नुपर्नेमा चिन्तित छन्। रिलायन्स लगायतका कम्पनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा टेलिकम, डाटा र ब्रोडब्यान्ड सेवाका लागि फाइचजी स्पेक्ट्रम लिलामीमा करिब २० अर्ब डलर खर्च गरेका छन्।

अम्बानीको कम्पनीले स्टारलिंकको चाहना अनुसार स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रूपमा नदिइ लिलामी गर्न माग गर्दै दिल्लीमा महिनौँसम्म असफल लबिङ गरेको थियो।

यद्यपि रिलायन्स र एयरटेलले मार्चमा स्टारलिंक उपकरणको वितरण सम्झौता गरेका छन्, उनीहरू मस्कको सेवा सुरु भएपछि ग्राहकका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहनेछन्।