भारतमा सामसङका कार्यकारीहरूद्वारा भारु ६९२ करोड जरिवाना खारेजीको अपिल

काठमाडौं ।

दक्षिण कोरियाली इलेक्ट्रोनिक्स र उपकरण निर्माता सामसङको भारतीय एकाइका सात कार्यकारीहरूले लगभग ८१ मिलियन अमेरिकी डलर (लगभग भारु.६९२ करोड) को जरिवाना खारेज गर्न अदालतलाई आग्रह गरेका छन्।

यो जरिवाना सामसङले केही आयातको गलत वर्गीकरण गरेको आरोपमा लगभग ६० करोड (लगभग भारु.५,१३५ करोड) को कर मागको मुद्दामा समावेश छ।

रोयटर्सको एक रिपोर्टले कानुनी कागजातहरू र एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ कि यी सामसङ कार्यकारीहरूले ‘कुनै गम्भीर अपराध गरिएको छैन’ भन्ने तर्क गरेका छन्।

यस वर्षको जनवरीमा, भारतको कर प्राधिकरणले सामसङ र यसका केही कार्यकारीहरूले २०१८ र २०२१ बीच मोबाइल टावरहरूको प्रमुख उपकरणको आयातलाई गलत वर्गीकरण गरेर शुल्क बचत गरेका पत्ता लगाएको थियो। यद्यपि, सामसङले यो आदेशलाई कर पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा चुनौती दिएको थियो। कम्पनीले आयातको आफ्नो वर्गीकरण सही भएको र कुनै पनि गलत कामलाई अस्वीकार गरेको बताएको थियो।

यस अवस्थामा, सामसङसँग लगभग ५२० मिलियन डलर (लगभग भारु.४,४४३ करोड) को करको माग गरिएको थियो। यसबाहेक, कम्पनीका केही कार्यकारीहरूलाई आयातको गलत वर्गीकरणमा ‘जानाजानी र जानाजानी’ संलग्न भएकोमा लगभग ८१ मिलियन डलर (लगभग ६९२ करोड भारतीय रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न भनिएको थियो।

अधिकारीहरूले सामसङ र यसका कार्यकारीहरूबाट सयौं पृष्ठहरूको विस्तृत जवाफ प्राप्त गरेको दुई देखि तीन दिन भित्र जरिवाना आदेश जारी गरेका थिए र प्रक्रिया हतारमा गरिएको, मुम्बईको उच्च अदालतमा दायर गरिएको अपीलमा, देशमा कम्पनीको एकाइका लजिस्टिक कार्यकारी रवि चड्ढाले भनेका रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसले भन्यो, “यो अवधि गहिराइमा अध्ययन गर्न धेरै छोटो छ। यो मामिला ट्यारिफ प्रविष्टिहरूको व्याख्यामा सीमित छ। यसमा कुनै गम्भीर अपराध गरिएको छैन।” चड्ढालाई लगभग ११ मिलियन डलर (लगभग ९५ करोड भारतीय रुपैयाँ) जरिवाना गरिएको थियो।

यस बारेमा भारत स्थित सामसङको एकाइ र चड्ढाका साथै सरकारी कर प्राधिकरणले केहि बोलेको छैन्।

कम्पनीका अन्य छ जना कार्यकारीहरूले पनि यस मुद्दामा कर प्राधिकरणको आदेशलाई चुनौती दिएका अनलाइन अदालतको आदेशले देखाउने रिपोर्टमा उल्लेख छ।