बजेट सन्तुलित तर कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण छ :नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

काठमाडौं ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ। मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप आएपनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपुर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ को राजश्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक गतिविधी विस्तार भएन भने राजश्व संकलन कठिन देखिन्छ। वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण २ खर्व ३३ अर्व रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्व ४५ करोड रुपैयाँको अनुदानको लक्ष्य संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न पनि कठिन देखिन्छ।’

यस्तै सूचना प्रविधि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याटलाई सरकारले हटाएको छ। युवाहरुलाई विदेशिनबाट रोक्नका लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्टार्टअप व्यवसायमा वार्षिक १० करोड कारोबार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था सकारात्क छ। डिजिटल बैंक स्थापना, विदेशमा लगानी खुला, होटल तथा उद्योगहरुमा कर सम्वन्धी समस्या समाधान उन्मुख नीतिहरु सकारात्मक छन। पुर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार एवं बजारीकरणबाट, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन तथा पर्वतीय र साहसिक पर्यटनको प्रर्वद्धन सम्वन्धी कार्यक्रमले ती क्षेत्रको विकासमा सम्भावना देखाएको छ । सुचना प्रविधि सेवा निर्याताबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था र नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र यो अन्तिम हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ।’

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी स्वागत तथा सेवाकेन्द्र स्थापना गरिने विषय सह्रानिय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै जग्गा प्राप्ति र हदबन्दी सम्वन्धी कानूनको पुनरावलोकन हुने कुरा सह्रानिय रहेको चेम्बरको ठहर छ।

केवाईसी विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने विषयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ। यस्तै ग्रिन हाईड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सवै किसिमको कर महसुल नलाग्ने र ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

आयकर, मु.अ.कर तथा अन्तशुल्कका साथै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा कर सम्वन्धमा दिएका छुटको व्यवस्था सह्रानिय रहेको चेम्बरले जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्न सहकारी संस्थाहरुको पुर्नगठन, कडा नियमन र बचतकर्चाको बचत सुरक्षण गर्ने योजनालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र ५ दशमलव ५ प्रतिशतको सीमाभित्र मुद्रास्फिती कायम गर्न सोही अनुसारको सहजीकरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको समेत चेम्बरले जोड दिएको छ।