काठमाडौं ।
सरकारले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रूपमा विकास गर्ने भएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहिबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपालको संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअनुरूप कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिने बताए। तीन तहका कानुनबीच कार्यक्षेत्रगत तादत्म्यता र एकरूपता कायम गर्न मौजुदा कानुनमा सुधार गर्ने र उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको मार्गदर्शनमा नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने सरकारको योजना छ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने भएको छ । त्यसबाट राष्ट्रसेवकको सेवा शर्तमा एकरूपता र वृत्तिविकासमा सुनिश्चितता कायम हुने सरकारको विश्वास छ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ, सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।”
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन सूचना प्रविधिको उच्चतम् उपयोग गरिनेछ । बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायत सबै प्रकारका सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषलगायत अवकाश कोषहरूको अग्रसरता र निजी क्षेत्रको सहभागितामा सुलभ आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस अन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा एक लाख भवन तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी निजामती, सुरक्षाकर्मी र शिक्षक कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर तथा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको सुरूआत काठमाडौँ उपत्यकाबाट गर्ने सरकारको योजना छ । रासस
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
