आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल।
काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट आज (बिहीबार) संसद्मा पेस गरिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको बताए।
“डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको छ।,” उनले भने।
आगामी बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएका सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, अनुसन्धान तथा विकास क्षेत्रका योजना र बजेट सम्बन्धित शीर्षकसहित यहाँ उल्लेख गरिएको छ।(हेर्नुस् पूर्ण विवरण)-
सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार
• सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पँहुच कायम गरिनेछ। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बर्द्धन गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ। नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिनेछ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गरिनेछ। डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न रु. ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिनेछ।
- सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।
- एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। हेटौडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिनेछ। जियो स्टेशनरी स्याटेलाईट अर्विटमा नेपालको भू-उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिनेछ।
- सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
- कृत्रिम बौद्धिकता र मेशिन लर्निङ्गको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण गरिनेछ।
- नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनेछ। सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ। ब्रोडव्याण्ड सेवाको विस्तार गरिनेछ।
- देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गरिनेछ। मोवाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिनेछ। सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पँहुच विस्तार गर्न एनटिभी वर्ल्ड च्यानल र पिएसबी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिनेछ। दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटिटी सेवाको नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ।
- सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ। साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिनेछ। साइवर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिनेछ।
- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तर आवद्धता कायम गरिनेछ। हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमश: स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेछ।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. ७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
कृषिमा आधुनिकीकरण: अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण
- कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ।
- विषादी परीक्षणका लागि थप जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था तथा मोवाइल टोली परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- माटोको उर्वराशक्तिमा सुधार गरी उपयुक्त खेती प्रवर्द्धन गर्न घुम्ती टोली मार्फत माटो परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
- अर्गानिक फलफूल, तरकारी, मासु लगायत उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्न प्लाण्ट, खाद्य तथा पशु क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइनेछ।
- मौसम पूर्वानुमान, कृषि उपजको मूल्य र कृषि सामग्रीको उपलब्धताका सम्बन्धमा किसानलाई नियमित सूचना उपलब्ध गराउन “किसान एप” को विकास र एसएमएस सेवालाई व्यवस्थित गरिनेछ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
- लाईडार प्रविधिबाट गरिने नापनक्सा कार्यलाई विस्तार गरिनेछ। लाईडार सर्भेको तथ्याङ्कलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागि समेत प्रयोग गरिनेछ। नापनक्सा व्यवस्थित गर्न स्याटेलाईट प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय नियन्त्रण विन्दुहरूको सञ्जाल सुदृढ गरिनेछ।
- भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिनेछ। भू-सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ। बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- राज्य सुविधा परिचयपत्रका लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवारले स्वघोषणा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन
- उद्योग क्षेत्रमा नवीनतम् प्रविधि प्रोत्साहन गर्न र इण्डष्ट्री फोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ।
- काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुबेशन सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ।
- स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु। यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन रु. ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गरिनेछ। यसका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन रु. ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
- उद्योग व्यवसाय सम्वद्ध सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। कम्पनीको दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराए बापत स्वेट शेयर लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
- अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रेयर अर्थ मेटल्सको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
पर्यटन पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण
- पर्या-पर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिनेछ।
- ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका अभिलेखहरूको डिजिटल आर्काइभीङ् गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।
वन तथा वातावरण
- जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण तथा नियन्त्रणको लागि आधुनिक प्रविधि सहितको सोलार फेन्सिङ्ग प्रयोग गरिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
- रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गरिनेछ।
- सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ।
- उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
- छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिनेछ। तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागू गरिनेछ।
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमश: अनिवार्य बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र अशक्त व्यक्तिलाई घुम्ती टोली मार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ।
- सामाजिक सुरक्षा सुविधाको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनेछ।
गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास
- विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ।
- मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइनेछ। शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।
- चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, नर्सिङ लगायतका प्राविधिक विषयमा जनशक्तिको अभाव हुन नदिन विद्यमान मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अध्ययन कोटा वृद्धि गरिनेछ।
- विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा आवद्ध हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।
- उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ।
- प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ। साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गरिनेछ। उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि रु. २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
निरोगी नेपाल: स्वस्थ नेपाली
- उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मृगौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिनेछ। सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ। फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका औषधीहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। वितरण गरिएका औषधीको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु. २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ।
- स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको विस्तार गरिनेछ। अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाको लागि रोवोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिनेछ।
- टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनेछ।
युवा तथा खेलकुद
- शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावको आधारमा विनाधितो रु. दुई लाखदेखि बीस लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइ
- भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाईजेसन गरिनेछ।
- ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ।
- विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ।
- सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु. २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।
दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार
- बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ-हेटौडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याइएको छ।
- सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न शहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
- विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ्ग स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिनेछ।
- काठमाडौँ उपत्यका लगायत ठूला शहरमा स्मार्ट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशस्तरबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेल जस्ता विकल्पहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- आगामी वर्ष पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधार मानी स्ट्याण्डर्ड गेज मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। निर्माणाधीन वर्दिवास-निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरूप बनाइनेछ।
योजनावद्ध शहरी विकास
- स्मार्ट सिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिनेछ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिनेछ ।
- स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिनेछ।
विपद् पछिको पुनर्निर्माण
- विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिइनेछ।
आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क
- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाको दोहोरोपना हुन नदिन एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच अन्तर-आवद्धता कायम गरिनेछ।
- राष्ट्रिय आर्थिक गणना,२०८२ सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कीय प्रोफाइल तयार गरिनेछ। विग डाटा प्रशोधन क्षमता विकास गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमश: कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रिय सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था
- अध्यागमन प्रणालीको स्तरोन्नति गरी अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसाको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
- स्टार्ट अप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई नि:शुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको लागि रिमोर्ट वर्क गर्ने व्यक्तिलाई डिजिटल नोम्याड भिसा उपलब्ध गराइनेछ।
परराष्ट्र सम्बन्ध
- गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ।
कानूनी राज्य तथा मानवअधिकार
- न्याय प्रणालीलाई सरल, सहज, पहुँचयोग्य, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
- सरकारवादी मुद्दामा वहस पैरवीको गुणस्तर तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण
- सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ। डिजिटल, मोवाइल तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गरिनेछ।
- साइवर सुरक्षा बीमा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
- क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन
- नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई उपयुक्तताको आधारमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ।
- नेपाल सरकारको वहुमत शेयर कायम रहने गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर आम नागरिकमा विनिवेश गरिनेछ।
शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
- सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरिनेछ। नागरिक एपको क्षमता विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी सरल, सहज र मितव्ययी बनाइनेछ। सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत गरी सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकता वितरण गर्ने प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी निर्वाचनको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसको शुरूवात काठमाडौँ उपत्यकाबाट गरिनेछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम
औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन
- सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने व्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवणयन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ।
- विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखिएको छ।
करको दायरा विस्तार र आधार संरक्षण
- विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाईनेछ।
- सबै किसिमका डिजिटल कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण
- छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ।
- राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनेछ। राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि
- आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजिनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग गरिनेछ।
- राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिनेछ।
हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ
बजेट २०८२_८३
