Technology Khabar ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
काठमाडौं ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय देशभरका सबै स्थानीय तहहरुको समन्वयमा एक वर्षभित्र किसानहरुलाई क्रेडिट कार्ड प्रदान गरिनेछ भने त्यसैबाट कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगतको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछन्।
यसैगरी सरकारबाट किसानहरुलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा राज्य सुविधा परिचयपत्रको प्रयोग एक वर्षभित्र शुरु गरि निरन्तर गरिनेछ भने यसरी प्रदान गरिएको राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गरिनेछ।
यसैगरी किसानहरूको मोलतोल गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउन प्रमुख बजार केन्द्रहरूमा किसान सहकारी र स्थानीय तहको सहकार्यमा बिक्री केन्द्र निरन्तर रुपमा स्थापना गरिनेछ। बजार सम्बन्धी सूचना र जानकारीमा पहुँच पुर्याउन मोबाइल एप्स, एसएमएस र अन्य माध्यमबाट किसानलाई मूल्य, माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने सूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
कृषि क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पानी तान्ने पम्प र फार्म मेसिनरीको लागि विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग बढाइने साथै सौर्य फोटोभोल्टेक पम्पिङ्ग (PVPS) को प्रवर्द्धन गरिनेछ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारीमा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण उत्पादन , कृषि वन र खानीमा आधारित उद्योग, जलविद्युत नवीकरणीय उर्जा पर्यटन उद्योगमा लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक लगानी बढाउने काम निरन्तर रहनेछ। यसको अनुगमन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गर्नेछ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
