सार्वजनिक निकायले अनिवार्यरूपमा नेपाली कम्पनीबाट निर्मित सफ्टवेयर किन्ने व्यवस्था २ वर्षभित्र गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले अबदेखि नेपाली सफ्टवेयर मात्र सरकारी निकायहरुले किन्नुपर्ने प्रावधान ल्याउने भएको छ। नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मितनै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो।

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगत प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ वर्षभित्र सार्वजनिक निकायले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो।

यसैगरी सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरूले सूचना प्रविधि प्रणालीमा रहेको सूचना तथा तथ्याङ्क सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना १ वर्ष भित्र गरिसक्नेछन्।

यस्तै २ वर्षभित्र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृहत विकासको लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणको लागि उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्ने भएको छ भने एक वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटि) जस्ता विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने योजना रहेको छ।

यसका साथै सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउने छ भने सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने तथा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जस्ता निरन्तर गरिने कार्ययोजना छन्।

सरकारले सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा गर्ने कार्य १ वर्षभित्र गरिने लक्ष्य राखेको छ भने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरूको पहिचान गरी त्यस्ता सेवा छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउने छ।

एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को
निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न
सक्ने बनाउने तथा सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने कार्ययोजना रहेको छ।

२ वर्षभित्र  विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने साथै कुनै एक विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र(सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) को रूपमा विकास गर्नेछ भने एक वर्ष भित्रै सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई लक्षित गरी प्रमुख शहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्नेछ।

सूचना प्रविधि कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि
सूचना प्रविधि विभागको क्षमता बढाउने कार्य २ वर्ष भित्रमा गरिने छ भने २ वर्षमै सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्तिहरू लक्षित गरी स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा
काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल/हाउजिङ् विकास गर्ने कार्य योजना लिएको देखिन्छ।

यस कार्यको लागि प्रमुख रुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले काम गर्नेछ भने अन्य सम्बन्धित निकायहरु समेत संलग्न हुनेछन्।