भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा एयरटेल र भीको एजीआर बक्यौतामा छुटको लागि गरिएको निवेदन खारेज

काठमाडौं ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडिया (भी)को एजीआर बक्यौतामा ब्याज र जरिवाना छुटको लागि गरिएको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश जेबी पार्दीवालाको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले निवेदनहरू “गलत धारणा”मा भएको बताएको छ।

ऋणले ग्रस्त भोडाफोन आइडिया (भी) ले आफ्नो “अस्तित्व” सुनिश्चित गर्न समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) बक्यौतामा भारु ४५,००० करोड भन्दा बढीको माफी मागेको केही दिनपछि, भारती एयरटेलले शनिबार”समान आधारमा” राहत खोज्दै यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेर निवेदन हालेको थियो।

इटीटेलिकमको रिपोर्टअनुसार भारती एयरटेल र यसको एकाइ, भारती हेक्साकमले ब्याज, जरिवाना र जरिवानामा ब्याज तिर्ने एजीआर बक्यौतामा भारु ३४,७४५ करोडको माफीको लागि सर्वोच्च अदालतमा नयाँ याचिका दायर गरेको हो।

यसले सेप्टेम्बर १, २०२० को फैसला (एजीआरमा) ले दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक कठिन वित्तीय प्रभाव पारेको बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती नदिई ब्याज, जरिवाना, साथै जरिवानाको भारबाट छुटकारा खोजिरहेको स्पष्ट पार्दै, भारती कम्पनीहरूले “समान आधारमा” राहत सबै दूरसञ्चार अपरेटरहरूको अस्तित्वको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको थियो।

“सरकारद्वारा सबै इजाजतपत्र धारकहरू/टेलिकम सेवा प्रदायकहरूको लागि समान व्यवहारको अभावले संविधानको धारा १४ को सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि असर पार्नेछ,” संयुक्त याचिकामा भनिएको छ।

“त्यसकारण, समान खेल मैदान सुनिश्चित गर्न, वर्तमान याचिका मार्फत खोजिएको राहत, र समान याचिकामा भी द्वारा अनुरोध गरिएको, सबै प्रभावित टेलिकम सेवा कम्पनीहरु/इजाजतपत्र धारकहरूलाई समान रूपमा गैर-भेदभावपूर्ण आधारमा प्रदान गरिनु पर्छ, जो अदालतको सेप्टेम्बर २०२० को फैसलाका पक्ष थिए।”

यसैगरी भोडाफोन आइडियाले आफ्नो विशाल समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) दायित्वमा कटौतीको लागि अदालतमा नयाँ अपील दायर गरेको थियो, जसले थप ऋण सुरक्षित नगरी चालू आर्थिक वर्षभन्दा बाहिर सञ्चालन जारी राख्न असमर्थ हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

मिन्टको रिपोर्ट अनुसार, अपरेटरले जरिवाना र ब्याजमा भारु ३०० अर्ब (३.५ बिलियन डलर) माफीका लागि निवेदन दिएको हो। आफ्नो फाइलिङमा, सर्वोच्च अदालतको एजीआर फैसलाको बाध्यकारी प्रकृतिका कारण भारत सरकार कुनै पनि राहत प्रदान गर्न “अशक्त” रहेको भोडाफोन आइडियाले तर्क गरेको छ। कम्पनीले मार्च २०२६ मा दूरसञ्चार विभागलाई तिर्न बाँकी रहेको महत्वपूर्ण भारु १८० अर्बको किस्ता कभर गर्न थप ऋण उठाउन असमर्थ हुने बताएको छ।

एयरटेल र भारती हेक्साकमले एजीआर बक्यौताबापत भारु ९,२३५ करोडको मूल रकम तिर्नु पर्ने भएपनि, क्रमशः भारु २१,८५० करोड ब्याज, जरिवाना र भारु ३,९९५ करोड जरिवाना ब्याज पनि तिर्नु पर्नेछ।