काठमाडौं ।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्न यो वर्ष ३६२ स्थानीय तहसँग गरेको समझदारीमध्ये १२४ स्थानीय तहमा जडान कार्यसम्पन्न भई रु.२ करोड ६२ लाख ७० हजार थप रकम भुक्तानी भएको छ।
स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार बाँकी तहमा समेत ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार तथा सेवाको विकास एवं विस्तार गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ।
हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट जारी प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्ला बाहेक ७४ जिल्लामध्ये भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थासमेत ४ हजार २५१ स्थानमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गर्न ७६ स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ।
यसै अनुरुप यो वर्षसम्म ७३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भई ४१ स्थानीय तहसँगको सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भई रु. ३ करोड ६८ लाख १६ हजार भुक्तानी भएको पाइएको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८२, आईतवार
