मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट सहयोग नपाएको सञ्चार मन्त्री गुरुङको गुनासो

काठमाडौं ।

 कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आयोजना गरेको “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०: कार्यान्वयन सरोकारवालासँग छलफल” कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा क्यान महासंघले आइसिटी निति निर्माता, आइटी सल्लाहकार,  एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार, डाटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससहित सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।

सरोकारवालाहरूले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० का आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्‍दै विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग आउन सक्‍ने खालको नयाँशिराबाट काम सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका क्यान महासंघले जनाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सरकारले डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न हर प्रयासहरू गरिरहेको बताए। आफू मन्त्रीको शपथ खाने बेलामै प्रधानमन्त्रीले २ ओटा काम प्रविधि क्षेत्रमा नगरी नहुने सम्झाएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा कानुन र डिजिटल संरचनामा बनाउन सरकार लागि परेको बताए। तर उनले मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो सुनाए।

उनले भने, ‘हामी डिजिटल रुपान्तरणका लागि हरसम्भव रुपमा लागिरहेका छौं। तर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट असहयोग भइरहेको छ। एउटा ड्राफ्ट तयार गर्नै ३ महिना लगाइदिन्छन अनि घुमाको घुमाकै गरेर समय र स्वामित्व सबै सत्यानाश भइरहेको छ। तर म ल्याएरै छोड्छु।’

यसैगरी सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि लैजान तयारी भइरहेको बताइन्। उनले सूचना प्रविधिका सबै जानकार विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरू सुझाव लेखेर मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध समेत गरिन्।

छलफलमा निजी क्षेत्रले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०लाई सरकारले अब राजनितिक मुद्दा मात्रै बनाइ कार्यान्वयननमा लैजानुपर्ने माग गरेका थिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सूचना प्रविधि समिति अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले युवाहरूलाई सीप र रोजगार नदिँदा विदेशिनु परेको बताए। उनले भने, ‘अहिले युवाहरू किन धमाधम बाहिरिएका छन् भनेर खोज्दा उनीहरूलाई सरकारले राम्रो वातावरण बनाइदिए। आइटी कम्पनी खोल्दा मनलाग्दी कर असुलेको छ। मुखमा कम्पनी खोल भन्छ तर व्‍यवहारमा ३९ प्रतिशत जबरजस्ती कर पनि लिन्छ।’

यस्तै सेन्टर फर साईबर सेक्यूरिटी रिसर्च एण्ड ईनोभेसन (CSRI Nepal) की मानार्थ उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. अमृता शर्माले नेपालले कागजमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा असल काम गरेको देखाए पनि व्‍यवहारमा भने निक्कै पछाडि परेको तितो यथार्थ सुनाइन्।

‘हामीले डिजिटल नेपाल ल्याएको २०१९ मा हो। जसरी कागजमा काम गरेको भनेर देखाइएको छ। व्‍यवहारमा डिजिटल नेपालको काम त्यो गतिमा हुन सकेको छैन। हामीले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ,’  उनले भनिन् ।

उनले नेपालले छिमेकी देशबाट पनि सिक्न नसकेको गुनासो गर्दै अब त्यो पनि समय नरहेको बताइन्।

यस्तै कार्यक्रममा विश्व बैंककी रूची पाण्डेले डिजिटल नेपाल बनाउन अब सरकारले दत्त चित्त भएर जनजागृतिका कार्यक्रमहरू निजीसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘हामीले अब मुख्‍यतया डिजिटल लिटरेसी र डिजिटल कनेक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि सरकारले चाँडै बजेटमा यसबारेमा एजेण्डा सेट गर्नुपर्छ। नत्र नेपाल धेरै पछि पर्नेछ।’

आफूहरूले गरेको सर्भेमा नेपालमा अझै डिजिटल साक्षरताको कमी र डिजिटल कनेक्शन अर्थात डिभाइडको ठूलो ग्याप पाएको भन्‍दै यसबारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले पूर्ण रुपमा सहकार्यगर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पारिन्। उनको भनाइ थियो, ‘ यदि यो काम हुन सकेन भने नेपालको प्रगतिमा सुधार आउन धेरै समय लाग्छ र हामी विश्व प्रविधिको प्रयोग र विकासका नवीनतम उपब्धीहरू हासिल गर्न पछाडि पर्नेछौं।’

यस्तै डाटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले भने सरकार कछुवाको प्रविधिमा गतिमा हिडिरहेको दु:ख व्‍यक्त गरे। उनले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले काम गरेको दाबी गरे।

उनले भने, ‘ यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। यसमा त बरू निजी क्षेत्रका हामी जस्ताले काम गरेर खाका तयार गरका हौं। हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले बसेर यो सबै कन्सेप्ट तयार गरेका हौं।’

उनले आफ्नो कम्पनीले अहिले एआईको जीपीयू बनाएर अमेरिकामा बेचिरहेको तर नेपालमै कसैले नकिनिदिएको गुनासो गरे। ‘मेरो कम्पनीले एआई बनाएर अमेरिकालाई १६ सय डलरमा बेचिरहेका छौं। तर नेपालीलाई ४सय डलरमा दिँदा पनि किनिदिएको अवस्था छैन। अब तपाई आफै भन्नुस् नेपाल कहाँ छ ?’

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार र सूचना विभागका निर्देशकले आफूहरूले पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेको बताए।

सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले यसपटको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको बताए। ‘हामीले कोही नछुटुन भनेर सबै क्षेत्रलाई जोड्ने गरी र प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेका छौं। कुनै क्षेत्र छुटेमा हामीलाई सुजाव दिन सक्नुहुनेछ।’

प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले सरकार डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गराउन नागरिक एपमार्फत सबैलाई जोडिरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले जनताको हातहातमा नागरिक एपको पहुँच पुर्याएका छौं।यसले पक्कै पनि डिजिटल नेपालमा केही राहत दिन्छ।’