सूचना तथा प्रसारण विभागले तिरेन १ करोड २५ लाख राजस्व, कारबाही गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रसारण शुल्क र जरिबानाबापत् हुन आएको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व नबुझाएको पाइएको छ। हालै जारी महालेखपरीक्षकको बासट्ठीऔं प्रतिवेदनका अनुसार विभागले प्रसारण शुल्क ९८ लाख तथा जरिवाना शुल्क २७ लाख गरी समग्रमा १ करोड २५ लाख राजस्व तिरेको छैन।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ (१) बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कुल आम्दानीको दुई प्रतिशतले हुने रकम प्रसारण शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तीन प्रसारण संस्थाको २०७९।८० को वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण आम्दानी रु. ४९ करोड १ लाखको २ प्रतिशतले हुने प्रसारण शुल्क रु.९८ लाख र जरिबाना रु. २७ लाख समेत रु. १ करोड २५ लाख राजस्व बुझाएको नदेखिएकोले सो रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

विभागले नेपालसम्बन्धी विविध सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन एवं वितरण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र तथा परिचयपत्र प्रदान गर्ने र नवीकरण गर्ने, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा प्रमाणपत्र वितरण र नवीकरण गर्ने लगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।

इजाजतपत्र नवीकरण

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम १६ मा प्रसारण इजाजतपत्रको म्याद भुक्तान भएपछि इजाजतपत्र नवीकरण गर्न आएमा दशदेखि शतप्रतिशतसम्म जरिबाना लिई नवीकरण गर्नसक्ने प्रावधान छ।

सो समयभित्र पनि नवीकरण नगराएमा इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने तथा नियम १८ मा इजाजतपत्रमा उल्लिखित सर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरेको नदेखिएमा मन्त्रालयले अनुमतिपत्र रद्द गर्न एवं अनाधिकृत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रयोग गरेको यन्त्र उपकरण आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

अनलाइन न्यूजपोर्टलको सङ्ख्या २ हजार ४८

विभागबाट प्राप्त प्रगति विवरणअनुसार यो वर्षसम्म १ हजार १९६ एफ.एम. रेडियोले प्रसारण इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन्। अनलाइन न्यूजपोर्टलको सङ्ख्या गत वर्षसम्म २ हजार ७०६ रहेकोमा यो वर्ष घटेर २ हजार ४८ पुगेको देखिन्छ।

त्यसै गरी २४६ टेलिभिजन संस्थामध्ये १३ टेलिभिजन संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण गराएका छैनन्। यसरी नवीकरण नगराई ३ संस्थाले प्रसारण कार्य नियमित रूपमा जारी राखेको देखिएकोले नवीकरण शुल्क रु.३० लाख र जरिबानासमेत असुल हुनुपर्ने साथै इजाजतपत्र नवीकरण नगराई सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।