सूचना प्रविधि केन्द्रले किनेको ३१ लाख मूल्य पर्ने २७९ ईमेल प्रयोगमै आएनन्: महालेखा

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले किनेको ३१ लाख मूल्य पर्ने २७९ ईमेल प्रयोगमा आएका छैनन्।

केन्द्रले यो वर्षसम्म प्रति लाइसेन्स रु.९ हजार ९०० का दरले २० हजार लाइसेन्स खरिद गरी रु. १९ करोड ८० लाख तथा ई-मेल सेक्यूरिटीको नवीकरण गर्न यो वर्ष रु. २ करोड २६ लाख खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार ( ई-मेल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को नियम ३ मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेम सहितको सरकारी ई-मेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी ई-मेल सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यालयद्वारा हालै जारी बासट्ठीऔं प्रतिवेदन अनुसार वर्षसम्म २० हजार ५ सरकारी ईमेल बनाएकोमा १९ हजार ७२६ ईमेल सक्रिय रहेका छन्। केन्द्रले खरिद तथा नवीकरण गरेका ईमेलमध्ये रु.३१ लाख मूल्य पर्ने २७९ ईमेल १ वर्षसम्म प्रयोगमै नआएका हुन्।

यसरी ३१ लाख बराबरको रकम प्रयोगबिना नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आबद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारी तथा निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआएका ई-मेल हटाई ई-मेल खाताहरूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने साथै यस प्रकारको ईमेलहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।