टेरामोस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्बमाथि बिगो दावी सहित मुद्दा दायर

काठमाडौं ।

दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोस (वा टेरामोक्ससमेत भनिने) खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions SAL (Offshore) र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेज प्रसाद खरेल रहेका छन्।

आज बिहीबार मन्त्री बस्नेतसहितका १६ जनाविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजायको मागसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार बस्नेतसहितका व्यक्तिविरूद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजाग माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार

टेरामोस काण्डमा मुछिएका मन्त्री बस्नेतले भने- ‘दोषी प्रमाणित भए राजीनामा दिन्छु’

अख्तियारका अनुसार बस्नेत मन्त्री पदमा रहेका बेला टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अथात् टेरामोक्स खरिदमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित मुद्दा दायर भएको छ।

सम्बन्धित समाचार

छानबिनमा रहेको टेरामोस प्रणालीको उपकरण जाँच गर्दै अख्तियारको टोली दूरसञ्चार प्राधिकरणमा

‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गर्ने मुख्य कसूरदारको सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार सरहनै सजाय हुन मागदाबी लिइएको’, आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आरोपपत्रमा टेरामोस खरिदका बेला सार्वजनिक कानून उल्लङ्घन भएका २१ ओटा बुँदा उल्लेख गरिएको छ। जसमा  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम टेरामोस खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको समावेश छ।

यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Document) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै Request for Proposal को प्रयोग गरेको लगायतका छन्।

यस्तो छन आरोपहरु-