विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन राजस्व परामर्श समितिको सुझाव

काठमाडौं ।

राजस्व परामर्श समितिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा समितिका संयोजक रहनु भएका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अर्थमन्त्री पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

समितिले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ।

पूँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर-आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ।

त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ।

भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिले सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझावहरु आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए।

राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन संक्षेप

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा बजेट निर्माणमा सघाउन गठित राजस्व परामर्श समिति, २०८१ ले विभिन्न सरोकारवालाबाट लिखित र मौखिक सुझाव संकलन गरी कर प्रणाली, राजस्व संरचना, र प्रशासनमा सुधारको सिफारिस गरेको छ। समितिले सातवटा उप-समितिहरू गठन गरी आन्तरिक राजस्व, भन्सार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, उद्योग/वाणिज्य, कृषि/ऊर्जा/पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र तथा गैरकर राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षेत्रमा विश्लेषण तथा सुझावहरू तयार गरेको छ। समितिले विशेषतः आन्तरिक राजस्व प्रणाली, भन्सार, उद्योग, व्यापार, लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, र गैरकर राजस्व व्यवस्थापनजस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा सुधार गर्न आवश्यक नीति, कानुन, संरचना र कार्यप्रणालीसम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी कर दायरा विस्तार, कर दर पुनरावलोकन, कर प्रशासन सुदृढीकरण, कर प्रक्रिया सरलीकरण, र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै देहाय बमोजिमका सिफारिसहरू गरेको छ।

आन्तरिक राजस्वका सन्दर्भमाः  

सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई कर प्रणालीमा समेट्नुपर्ने र कर आधार विस्तार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। डिजिटल कारोबारलाई ध्यानमा राख्दै विद्युतीय सेवा करको दायरा बढाउन, अन्तर्राष्ट्रिय सेवाप्रदायकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गर्न, र घर–जग्गा कारोबारजस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यावसायिक रुपमा वर्गीकृत गरी करयोग्य बनाउनु पर्ने भनिएको छ। त्यस्तै, पूँजीगत लाभकरको अभिलेखलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदातासम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर-आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी कर प्रक्रिया सरलीकरणका लागि विद्यमान आयकर दरसञ्चालनमा भएका जटिल स्ल्याबहरूलाई घटाउने, कर प्रशासन पारदर्शी बनाउन ई–असेस्मेन्ट तथा फेसलेस अडिट प्रणाली लागू गर्ने र कर सूचना एकीकृत गर्ने सशक्त संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थासँग समन्वय गरी अवकाश कोष व्यवस्थापन सरल बनाउने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ। विदेशी निवेश, प्राइभेट इक्विटी, र भेन्चर क्यापिटलमा कर प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी कर कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन, राजस्व सम्बद्ध कानुनी प्रावधानहरूलाई वर्तमान शासन संरचनाअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

भन्सार प्रशासनको सन्दर्भमाः

भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलनको सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको छ। प्रमुख सुझावअनुसार भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रियालाई अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। भन्सार ऐन र नियमावलीमा विद्यमान जटिलता हटाउँदै समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने, वस्तु वर्गीकरण, मूल्याङ्कन, र जाँचपास प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, र स्वचालित प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने, र उद्योगमैत्री कर नीति निर्माण गर्नुपर्ने भनिएको छ। यसको साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न भन्सार प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच समन्वय मजबुत पार्नुपर्ने, सीमा व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको र अन्तरदेशीय सहकार्यलाई समेत बढावा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गैरकर राजस्वको सन्दर्भमाः

सरकारको आयको विविधिकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन, तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने देखाएको छ। समितिले यी स्रोतहरूलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनु पर्ने, र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सन्दर्भमाः

संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँड गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गैरकर स्रोतको प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिबिम्ब हुने गरी कार्यविधिहरू बनाउनु पर्ने सिफारिस गरिएको छ।

समग्रमा, कर प्रणाली सुधार, कर दायरा विस्तार, संस्थागत पारदर्शिता, प्रविधिको उपयोग, र नीति निर्माणमा समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्दै दिगो आर्थिक विकासलाई लक्षित गरी सिफारिसहरू प्रस्तुत गरिएको छ। समितिले करको दायरा फराकिलो बनाउने, नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, डिजिटल कर प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कर प्रशासनलाई पारदर्शी र दक्ष बनाउने लगायतका सुधार सिफारिस गरेको छ। साथै, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, विद्यमान ऐन नियमको परिमार्जन, र निजी क्षेत्र तथा संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमैत्री, स्पष्ट, बुँदागत र व्यावहारिक सुझावहरू समेटिएको दस्तावेज हो, जुन आगामी बजेट तथा नीतिमा मार्गदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।